वैदिशक रोजगार : रेमिट्यान्स मानसिकतामा सरकार, गैरजिम्मेवार म्यानपावर

काठमाडाैं । सरकारका नीतिहरू सामन्यतः प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा पुनरावलोकन र अध्यावधिक गरी समय सापेक्ष बनाइनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिमा पनि प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा आवश्यकताअनुसार सुधार गरिने र विश्व बजारमा आएको परिवर्तनलाई उपयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक परेमा सुधार गरिने विषय समावेश भएको छ । वैदेशिक रोजगार नीति जारी भएपछिको एक दशकको अवधिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको क्षेत्रमा निकै परिवर्तनहरू देखा परेका छन् ।

नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएको, क्रमशः थप आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै गरेका र निकै नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनहरू भइसकेको अवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि निकै आर्थिक, राजनैतिक तथा कूटनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। कोभिड-१९ ले यसमा थप चुनौतीहरू ल्याइदिएको अवस्था छ । हालैको रूस युक्रेन युद्धले यसमा अझै चुनौतीहरू थप्न सक्ने देखिन्छ । दिगो विकासका लक्षहरू पनि क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गरिएको र कतिपय लक्षहरूमा निकै प्रगति भएको अवस्था पनि छ । नेपालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले जनसंख्याको बनौटमा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।

सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय विकासशील देशमा स्तरोन्नतिगर्ने प्रयास पनि छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन हुने विप्रेषणको देशको आर्थिक विकासमा योगदान बढाउने गरी परिचानल गर्नु पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताको रोजगारीबाट अवसरको रोजगारीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यी सबै परिप्रेक्षमा वि.सं. २०६८ सालमा जारी भएको वैदेशिक रोजगार नीतिमा अध्यावधिक र समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तसर्थ यो नीतिको पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयहरू सिफारिस गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा गरिएको वैदेशिक रोजगारी नीति सम्बन्धमा देखिएका कमजोरीहरू उल्लिखत खण्डको सम्पादित अंश: नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिको समीक्षा गर्दा समग्रतामा देखिएका कमजोरीहरूः • वर्तमान नीतिले रोजगारी आफैं सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता लिएको देखिन्छ । यो ठीक होइन ।

रोजगार खाली ठाउँ (भ्याकुम) मा सिर्जना हुन सक्दैन । यो आर्थिक क्रियाकलापसँग आवद्ध भएर मात्र आउँछ । आर्थिक क्रियाकलाप बिना रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।

• वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण ठीक होइन । यो ज्यादै कमजोर धरातल भएको (फ्रजाइल एण्ड भल्नरेवल) रोजगारी हो । यो जुनसुकै बखत पनि समाप्त हुन सक्छ । किनभने यो नेपालको वशमा छैन ।

• देशको विकास विप्रेषणले नै हुन्छ भन्ने मानसिकता राखी राख्नु ठीक होइन । यो केवल एकछिन दुखाइ कम गर्ने औषधि जस्तो (पेलिएटिभ मेजर) मात्र हो । दीर्घकालीन उपचार होइन । रेमिट मानसिकता (remit mentality)ले श्रमिकको हक अधिकारभन्दा पनि विप्रेषण र सोलाई कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउने भन्नेमा जोड छ । सधैं विप्रेषणको जोड घटाउमा सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ ।

• वैदेशिक श्रमिकले कमाएको पैसा सरकारले आफूले भनेको ठाउँमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यतामा परिवर्तन जरूरी छ । प्रथमतः वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूको ज्याला नै न्यून हुन्छ । त्यसमाथि उनीहरू ऋण काढेर गएका हुन्छन् । उनीहरूको धेरै पारिवारिक आवश्यकता हुन्छन् । पारिवारिक आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र आर्जित रकम बचत हुने हो जुन निकै कम हुन्छ । वचत कम भएपछि लगानी गर्ने अवस्था पनि हुँदैन तर सरकारी नीतिहरू विप्रेषण लगानी उत्पादनमा लगाउनुपर्यो भनी बारम्बार भनी रहेका छन् ।

• वैदेशिक रोजगारको २०० वर्षको इतिहासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने जस्तो गरी नीतिमा वैदेशिक रोजगारको महत्त्व दर्शाइन्छ तर यसका अँध्यारा पक्षहरू कदापि नीतिमा उल्लेख हुँदैनन् । सुगौली सन्धिपछि मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपालले सेना लगायत श्रमिक निर्यात गर्न लागेको २०० वर्ष भएको छ । गोर्खा भर्तीमा भारत र बेलायत गएका जवानहरू रोजगारीको लागि नै गएका हुन् । सो रोकी राज्यलाई गुणात्मक रूपमा श्रमको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने सोच आइसकेको छैन। विश्वमा अरूको देशको सेनामा काम गर्न जाने जवान वा देशलाई राम्रो नजरले हेरिँदैन ।

• नेपालीहरू आफ्नो देशको लागि हैन अरूको देशको लागि काम गर्न जन्मेका हुन् भन्ने जस्तो गरी वैदेशिक रोजगारीलाई लिइएको छ । यो बिलकुलै ठीक होइन । देशका जनतालाई उचित शिक्षा र सीप सिकाइ देशको विकासमा परिचालन गराउने प्रयासभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारी, तीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरू र वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्सीहरूको कार्यलाई उच्च स्तरको मानी व्यवहार गरिएको देखिन्छ ।

• वैदेशिक रोजगारमा जानेको समस्या समाधानमा सरकारको भन्दा श्रमिक पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी /कम्पनी/एजेन्सीहरूको दायित्व बढी हुन्छ भन्ने मानिएको छैन । विदेश पठाएपछि दायित्व सकिएको जस्तो गरी वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई छुट दिइन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरूलाई श्रमिकको दीर्घकालिन दायित्वसँग आवद्ध गर्न सकिएको छैन ।

• छिमेकी देश भारतमा काम गर्न जानेको संख्या थाहा पाउन आवश्यक ठानिएको छैन र नीतिहरू मौन छन् । कम्तीमा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने विषय बिरलै उठाइन्छ ।

• देशमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगार सिर्जना गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूको सम्भावना पहिल्याउनुभन्दा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा तथा संलग्न संस्थाहरूको स्थापना प्राथमिकताको विषय हो जस्तो भएको छ ।

• वैदेशिक रोजगार नीति केवल नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जानेलाई मात्र हो । विदेशीहरू नेपालमा आई काम गर्नेलाई यो नीति आकर्षित हुँदैन भन्ने भावको नीति बनेको छ। यो ठीक भएन। दुवैलाई नीतिमा समावेश गर्ने वेला आइसकेको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति र वैदेशिक रोजगार नीति बीच तादात्म्य हुन सकेको छैन ।

विद्यमान नीतिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय

हालसम्मका श्रम नीति र कानूनहरू श्रमिकको आवागमन र हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाउनुपर्नेमा यसो हुन सकेको छैन । अबको नीति प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र आवागमनमा आएका परिवर्तनहरूलाई ध्यान दिइ परिमार्जन गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को पृष्ठभूमिमा उल्लिखित विषय सन्दर्भहरू हाल असान्दर्भिक भइसकेका छन् । यस नीतिले बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने एउटा आकर्षक विकल्प भनी वैदेशिक रोजगारलाई प्रशंसा गर्न खोजेको देखिन्छ जुन तर्कसङ्गत छैन ।

वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने होइन । देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि भए मात्र बेरोजगार समस्या समाधान हुन्छ । फेरि रोजगारी त्यसै सिर्जना हुने विषय पनि होइन आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि भए मात्र रोजगार समस्या समाधान हुन्छ । यसलाई नीतिले भित्रैबाट अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । समग्रमा हालको नीति केही अपवादबाहेक स्वरूपमा ठीकै देखिन्छ तर सारमा यसको परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ । यस नीतिले समस्या तथा चुनौतीहरू भने राम्ररी पहिल्याएको छ । आज पनि तिनै समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान छन् । तर यसले राखेको लक्ष्यमा परिमार्जनको आवश्यकता छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट दिगो विकासको परिकल्पना गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई निरन्तरता दिने भावमा नीतिको लक्ष राखिएको देखिन्छ । अबको नीतिमा केही समयको लागि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा भरपर्ने हो त्यसपछि यसलाई निरूत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ दिने (सन् सेट् पोलिसी) लक्ष राखिनुपर्छ । यस नीतिको उद्देश्यमा पनि मुलुकको जनशक्ति मुलुकको विकासको लागि लगाउने हो भन्ने भाव दिने वाक्यहरू राखिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ का नीतिहरूमा देश बाहिर रोजगार खोजी गर्ने भन्ने छ । यसको सट्टा देश भित्रै रोजगारी खोजी गर्ने भन्ने उल्लेख हुँदा उपयुक्त हुन्छ ।

नीतिमा जनशक्ति विकास गरी बाहिर पठाउने भन्ने उल्लेख छ । यसको सट्टा देशमा नै लगाउने भन्ने हुनुपर्छ । बुँदा (ग) कार्यान्वयन भएमा बुँदा (ङ) स्वतः प्राप्त हुन्छ । यो परिणाम हो, छुट्टै बुँदा राखिराख्न परेन । बुँदा (च) अनुसार वैदेशिक रोजगारमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्रोत साधन परिचालन गर्ने भन्ने छ । यसको सट्टा स्थानीय र राष्ट्रिय स्रोतसाधन देश विकासको लागि परिचालन गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार