सूचनादातालाई संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय

काठमाडौं । अमृत क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख रविन्द्र सिंह महतले क्याम्पसमा भइरहेको बेथिति र अनियमितता बारेमा सूचना दिई क्याम्पसमा सुधार गर्न प्रयास गरे वापत भएको कारवाही राष्टिय सूचना आयोगले बदर गरिदिएको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ मा भएको सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार आयोगले यो निर्णय गरेको हो। उक्त दफामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु पर्ने दायित्व रहेको छ। सहायक क्याम्पस प्रमुख महतले सोही कर्तब्य पुरा गर्दा उहाँमाथि क्याम्पस प्रमुखले प्रतिशोध राखेर कारबाही गर्नुभएको थियो।

सूचना आयोगका अनुसार , नुवाकोट जिल्ला, पञ्चकन्या गाउपालिका।– २ निवासी महतबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा क्याम्पसमा भइरहेको अनियमिततासँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक गरेको अभियोगमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, अमृत क्याम्पसले आफूलाई सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाई निलम्बन गरेको हुँदा निलम्बनमा राख्ने भनी गरेको एवम् कारबाहीको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९२९० को उपदफा ९४० बमोजिम सूचनादाताको संरक्षण गर्न तथा उपदफा ९५० बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारीमा यथावत कार्य गर्ने गरी साविककै जिम्मेवारी र सेवासुविधा समेत उपलब्ध गराई क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाऊँ भनी आयोगमा मिति असोज ६ गते उजुरी गरिएको थियो।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा ९१० मा सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ र उपदफा ९३० मा उपदफा ९१० बमोजिम सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानिनोक्सानी पुर्‍याउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार आयोगले महतलाइ न्याय गरेको हो।

उक्त विषयमा आयोगले उजुरीकर्ताको निवेदन, विपक्षीको लिखित जवाफ, उजुरीकर्ताको थप निवेदन, प्रचलित कानून र प्राप्त प्रमाण कागजातको आधारमा विश्लेषण गरी उजुरीकर्ता सहायक क्याम्पस प्रमुख महतले क्याम्पसमा भइरहेको बेथिति र अनियमितता बारेमा सूचना दिई क्याम्पसमा सुधार गर्न खोजेको प्राप्त कागजातहरुबाट पुष्टि भएको बताएको छ।यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित हैन प्रोत्साहित गरिनु सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ,आयोगले भनेको छ।

आयोगको आदेशमा भनिएको छ, सूचना दिएबापत निलम्बन हुनु तथा सहायक क्याम्पस प्रमुखको पद नै खोसिनु कानून विपरित हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। पछिल्लो अवधिमा निजको निलम्बन फुकुवा भएको र सहायक क्याम्पस प्रमुख पदमा पुनर्वहाली भएको भएपनि क्याम्पस प्रशासनले निलम्बन अवधिको पाउने सुविधा कटौति गरेकाले यस्तो कार्य सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा ९३० विपरित हुन जान्छ।

उजुरीकर्ता सहायक क्याम्पस प्रमुख रविन्द्र सिंह महतले निलम्बन अवधिको कानून बमोजिम पाउने सुविधा कटौति लगायत अन्य कारबाही नगर्न नगराउन अमृत क्याम्पस, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुखको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा ९५० बमोजिम आयोगबाट पुस ४ मा आदेश भएको छ।

यसबाट सार्वजनिक निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न मद्दत हुनेगरी यसरी सूचना दिने कर्मचारीमाथि सार्वजनिक निकायबाट हुनसक्ने कारबाहीबाट संरक्षण गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन को व्यवस्थाको सकारात्मक प्रयोग भऐको छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुने र सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानी नोक्सानी पुर्‍याउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था पहिलो पटके प्रयोग भएको हो।

यसबाट सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिन प्रोत्साहित गर्ने विश्वास आयोगले गरेको जनाइएको छ। -आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार