उत्तराखण्ड: सर्वोच्च अदालतले हल्द्वानीमा रेलवे भूमिबाट ‘अतिक्रमण हटाउ अभियान’ प्रतिबन्ध लगायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हल्द्वानीको बानभुलपुरा क्षेत्रमा रहेको रेलवेको जग्गाबाट ‘अतिक्रमण हटाउ अभियान’ सञ्चालन गर्ने उत्तराखण्ड उच्च अदालतको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतले उत्तराखण्ड सरकार र भारतीय रेलवेलाई पनि नोटिस जारी गरेको छ । यस मामिलामा, उत्तराखण्ड उच्च अदालतले रेलवे जग्गामा बस्ने मानिसहरुलाई निष्कासन गर्न आदेश दिएको थियो, त्यसपछि प्रशासनले परिवारलाई निष्कासन नोटिस दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यति ठूलो संख्यामा बसोबास गर्ने जनताको अधिकारको फैसला नगरी बलको बलमा हटाउन नसकिने बताएको छ । अदालतले यो विषयलाई मानवीय समस्याको रुपमा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अतिक्रमण हटाउने र पुनःस्थापना गर्ने कुनै न कुनै उपाय खोज्नुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले बानभुलपुराका कब्जाकर्ताको कागजपत्र छानबिन गर्न भनेको छ, धेरैले उक्त जग्गा लिलामीमा किनेका छन् ।

न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायाधीश अभय ओकाको डिभिजन इजलासले उनीहरुको मूल्यांकन गरि उनीहरुलाई हटाउनु अघि उनीहरुको पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनु पर्ने बताएको छ ।

यसबारे उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले भने, ‘यो रेलवेको जग्गा हो र रेल विभागको मुद्दा हाई कोर्टमा चलिरहेको थियो, अदालतको आदेशअनुसार कारबाही गर्छौं भनेर हामीले पहिले नै भनिसकेका छौं।’ -बीबीसी हिन्दी