भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले न्युनतम ८० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने

काठमाडौं । भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले न्युनतम ८० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्था भुक्तानी सम्वन्धी कार्य गर्ने सबै किसिमका संस्थाहरुमा लागु हुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

नेपालमा भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र कारोबारका सम्बन्धमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ को विनियम १० बमोजिम यो अनुमति नीति तर्जुमा गरिएको हो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यो नीति अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पाँच करोड देखि ८० करोड रुपैंयाँसम्म हुन पर्ने छ ।

यस अन्र्तगत भुक्तानी सेवा प्रदायक अन्र्तगत भुक्तानी कार्ड बाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाको हकमा न्युनतम चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ भने भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणहरु समेत सञ्चालक गर्ने संस्थाको हकमा न्युनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेको हुनुपर्ने छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको हकमा भने न्युनतम ४० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्ने छ ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक अन्र्तगत नेपालमा जारी भएको भुक्तानी प्रणाली उपकरण मार्फत नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाको हकमा भने न्युनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ कायम गरेको हुनुपर्ने छ । यो व्यवस्था लागु हुनु अघि बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरी सक्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्था लागु हुने छैन ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रको लागि निवेदन पेश गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा अधिक नहुने उक्त नीतिमा उल्लेख छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले र नयाँ संस्थाको हकमा अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नु नीतिमा उल्लेख छ ।