गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने आदेश दिएको लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव दीपक बोहराले जानकारी दिए ।

अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकाले लामिछानेको सांसद पद खारेजका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ। अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ।