बाचा भुल्दै रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नै बाचा भुल्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । २०७९ असार ७ मा घोषणा भएको रास्वपाले ‘हामी के गर्दैनौ ?’शिर्षकको १२ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेको थियो । निर्वाचनबाट २० सिट सांसद जितेको रास्वपाले सरकारमा सहभागि बनेपछि कतिपय आफ्नै बाचा भुल्न थालेको टिप्पणी पार्टी शुभचिन्तकहरुबाटै हुन थालेको हो । उपप्रधान तथा गृह, शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा सरकारमा सहभागि जनाएको रास्वपालाई सत्ता लिप्सा देखाएको आरोप लागेको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सर्बोच्चको फैसलापछि सम्पूर्ण पद गुमाएपछि गैरसांसदको रुपमा पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा नियुक्तिको जोडबललाई लिएर रास्वपा समर्थकहरु नै आलोचनामा उत्रिएका छन् । धेरैले सत्ता भागबण्डामा रास्वपाको भागमा परेको गृह मन्त्रालयको दाबी स्वभाविक भएपनि सांसद पद गुमाएका व्यक्तिलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने ढिपीलाई अस्वभाविक मानिएको छ ।

रास्वपाको १२ बुँदे ‘हामी के गर्दैनौ ?मा उल्लेख राजनीतिका लागि ‘लाजनीति’गर्दैनौँ र चुनाव हारेकालाई चोर बाटोबाट संसद वा सरकारमा ल्याउँदैनौ भन्ने बुँदालाई कोड गर्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी बाक्लिन थालेको छ । यी दुई बुँदा ७ नं र १२ नं मा उल्लेख छ । सांसद पद गुमाएका पार्टी सभापतिलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने जोडबललाई ‘लाजनीति’को टिप्पणी गर्दै सांसद नरहेकालाई मन्त्री बनाउने रास्वपा दाउलाई बुँदा नं १२ सँग जोडेर आलोचना शुरु भएको हो । यद्यपी, संविधानले ६ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मंगलबार गृहमन्त्री नियुक्तीका विषयलाई लिएर रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीलाई भेटेका छन् । प्रचण्डबाट बलियो आश्वासन नपाएको उनले ओलीबाट भने सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री आफैँले राख्नुपर्ने दबाब बढेको छ । भागबण्डामा पाएको मन्त्रालय आफूहरुलाई नदिने छनक पाएको रास्वपाले गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी दिएको छ । उद्यपी, त्यो चेतावनीले कस्तो दबाब सृजना गर्छ ? विकासित राजनीतिक घटनाक्रमले बताउने छ ।

चितवन २ बाट सर्वाधिक मत पाएर विजयी बनेका लामिछानेको पद नागरिकता विवादले गुमेपनि उनी उपनिर्वाचनबाट संसद छिर्नेमा ढुक्क छन् । सोही अनुसार तत्कालिन अवस्थामै गृह मन्त्रालय सम्हालि राख्ने र आगामी ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउने वातावरण बनाएर निर्वाचन जितेर सांसद बन्ने योजना अनुसार गृहमा लामिछानेलाई नै पठाउने रास्वपाको योजना रहेको निकटस्थहरु बताउछन् । तर उनकै समर्थकहरु राहदानी विवाद सल्टाएर, उपनिर्वाचन फेस गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी बन्न सुझाउछन् ।

पार्टी भित्रकै नेताहरुबाट सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे आगामी निर्वाचन सुखद हुने विश्लेषण शुरु भएको छ । यद्यपी, सांसद पद गुमाएका पार्टी सभापतिलाई गैरसांसदको रुपमा गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिनुपर्ने अडानले घाटा व्यर्होनुपर्ने प्रक्षेपण राजनीतिक विश्लेषकहरुबाट पनि हुँदै आएको छ ।