चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको हो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संंवैधानिक इजलासले जबराको महाभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाउन आदेश भएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी २१ मंरिमा थमाएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

जबरा त्यही पत्रका आधारमा अवकाशको ४ दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने प्रयास गरेका थिए । तर सर्वोच्चले २२ मंसिर २०७९ मा महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिइएपछि जबरा हाजिर हुन पाएनन् । उनी अवकाश भइसकेका छन् ।

संसदको नियमावली मस्यौला समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश लगायत महाभियोग लाग्ने संस्था र व्यक्तिहरुको हकमा महाभियोगग सक्रिय रहने समयसीमा तोक्नुपर्ने मत प्रस्तुत भएको थियो ।केहीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा ३ महिना र प्रधानन्यायाधीशको हकमा ५ महिनासम्मको समयसीमा तोक्नुपर्ने बताएका थिए ।

संसदले बनाएको महाभियोग छानबिन समितिले महाभियोगमा बयान लिएर तयारी पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएपनि संसदमा प्रस्तुत गर्नै नपाई संसदको कार्यकाल सकेर नयाँ संसद गठनका लागि मंसिर ४ मा चुनाव भएको थियो । त्यसपछि प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।