विवादमा ‘जनयुद्ध दिवस’

काठमाण्डौं । आज फागुन १ गते । माओवादीहरुले २०५२ साल आजैको दिन शसस्त्र युद्ध औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको सम्झनामा ‘जनयुद्ध दिवस’मनाइदै आएको छ । यो बर्ष सरकारले सार्वजनिक विदा नै दियो । जुन विदा विवादमा तानिएको छ । माओवादी समर्थकहरुले स्वागत गरेपनि इतर पक्षले विरोध जनाएका छन् । यहि प्रचण्ड सरकार हो, केही हप्ता अघि मात्रै मूलुकमा सार्वजनिक विदा बढि भएकाले कटौति गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

फरक फरक राजनीतिक आस्था र धरातलका दलहरु मिलेर बनेको सरकारले विदा दिनुलाई उपलब्धि मान्नु सामान्य लाग्छ । पुस २७ मा राप्रपाको अड्डीले यसअघि कटौति भएको राष्ट्रिय एकला दिवसमा विदा दिने निर्णयमा पुगेको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’मा पनि सार्वजनिक विदा दिएको छ । जनयुद्ध छेडेर मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा यति पनि गरिएन भने माओवादी सर्कलमै प्रश्नहरु उठ्लान् भन्ने पनि होला ।

माओवादी पक्षधरहरु व्यवस्था परिर्वतनका लागि यात्रा सुरु गरेको दिनको रुपमा दिवसलाई व्याख्या गर्दै आएका छन् । इतरका समूह हिंसात्मक गतिविधिको सुरुवातलाई दिवसको रुपमा मनाएर प्रसयात्मक काम गर्न नहुने तर्क राख्छन् । सामान्यतया दिवसहरु सम्मानका खातिर नै मनाउने गरिन्छ । माओवादीहरु जनयुद्धकै जगबाट राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्छन् । इतर समूह भने माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न नसकेको तात्कालिन अवस्थामा शान्तिसम्झौता मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीसहितका तात्कालिन ७ दल संम्मिलत दोस्रो जनआन्दोलनले व्यवस्था परिर्वतनमा मुख्य भूमिका खेलेको बताउँछन् ।

विशेषतः माओवादीले दिवसलाई भव्य रुपमा मनाएको छ । सरकारले दिवस मनाउने र विदा दिने गरि गरिएको निर्णयले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका, घाइते, वेपत्ताहरुको सम्मानको रुपमा लिएको छ । पेरिसडाँडामा आयोजित दिवस विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक न्याय र रुपान्तरणका लागि अघि बढ्न अपिल गरेका छन् ।

जनयुद्धको बारेमा
माओवादी जनयुद्ध नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व हो । जुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकार बीच २०५२ साल देखि २०६३ सम्म चलेको थियो । विद्रोह नेकपा–माओवादीले यस आन्दोलनलाई २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जन गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यसको सुरुवात गरेको थियो। विसं २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँग यस युद्ध समाप्त भएको थियो ।

यो द्वन्द्वलाई मृत्युदण्ड, नरसंहार, अपहरण र अन्य युद्ध सम्बन्धित अपराध र मानवता विरुद्धका कार्यहरूले प्रतिनिधित्व गरेको छ । उक्त विद्रोहको परिणामस्वरूप नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरी लगायतका १७ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो र अधिकांश रूपमा हजारौँ ग्रामीण भूभागका मानिसहरूको आन्तरिक विस्थापन भएको थियो । बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका थिए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यस सम्बन्धित ६४ हजार उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । जस मध्ये झन्डै ४हजारको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको बताइएको छ । बेपत्ता आयोग अन्तर्गत परेका ३,००० भन्दा बढी उजुरीहरूमा पनि छानबिन भइरहेको बताइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अनुसार, मृतकहरू मध्ये १६६५ महिला छन् ।

२०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती शासनको अन्त्य हुँदै बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो । तात्कालिक समयको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चा र अन्य सङ्गठनहरूले राजतन्त्रको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु र नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने उद्देशका साथ जनयुद्धको घोषणा २०५२ साल फागुन १ गते भएको थियो । विद्रोह सुरु गर्नु अगाडि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राख्दै जनयुद्धको उद्घोष गरिएको थियो । रोल्पा, रुकुम लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा आधार इलाका बनाएको माओवादीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी चौकी र सरकार संयन्त्रहरूमा आक्रमण गरेको थियो । जनयुद्धको प्रभाव देशव्यापी रूपमा पर्न गएको थियो । जसका कारण तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दमनको रणनीति लिएर अगाडि बढेको थियो । युद्धरत नेताहरूको टाउकाको मुल्य समेत निर्धारण गरिएको थियो ।

के थियो विस्तृत शान्ति सम्झौता ?
बिस्तृत शान्ति सम्झौता दश वर्षभन्दा लामो नेपाली गृहयुद्धलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)ले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताले ने.क.पा. (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो । त्यस सम्झौतामा शशस्त्र लडाईँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र हतियारको र त्यसैगरी नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने, माओवादीद्वारा कब्जा गरीएका सम्पूर्ण सम्पति फिर्ताका विषय समाबेश थियो ।

त्यस्तै, मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय मानववधिकर सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी मानिने विषय पनि सम्झौताको बुँदामा समाबेश गरिएको थियो । जनयुद्ध सुरु भएको २६ बर्ष र शान्ति सम्झौताको १७ बर्ष पुरा हुँदा पनि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका विषय अझै टुंगिएको छैन् ।