चुनावी खर्च नबुझाउनेलाई जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका, पछि बूझाएका र बुझाउँदै नबुझाएका जनप्रतिनिधिलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको निवेदनमा संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले गत साउन ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिवाना गर्दै ६ महिना भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्धारित जरिवाना नबुझाउनेले ६ महिनासम्म निर्वाचनमा लड्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।