काठमाडौंका घरबेटीलाई महानगरले ल्यायो कडा नियम

काठमाडौं । काठमाडाैं महानगरपालिकाभित्र घर बनाएर बहालमा दिइरहेका घरबेटीलाई अब अनिवार्य रुपमा घरबहाल कर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियममा बाँधिने भएको छ ।

यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यो निर्देशिकाले घरबेटीले आफ्नो कोठा वा सटर भाडामा दिँदा भाडावालासँग रकम उल्लेख गरेर सम्झौता अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने छ । त्यस सम्झौताको फोटोकपी वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सम्झौताको एकप्रति भाडावाललाई दिनुपर्नेछ । घरबेटीले सम्झौतामा तोकिएको भाडा मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कर छली गर्न लिइरहेको भन्दा निकै कम रकम उल्लेख गरेर भाडासँग सम्झौता गर्ने गरेको पाइएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिकाले निकै सहयोग पुर्याउने महानगरको विश्वास छ ।

त्यसरी दिइएको कोठा वा सटर खाली भएको खण्डमा त्यसबारे वडा कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । काठमाडौंमा घर बहालमा लगाउने तर कर नतिर्ने र समस्या आउँदा वडा कार्यालय गुहार्ने घटना व्यापक बनेपछि महानगरले ‘घर बहालसम्बन्धी निर्देशिका-२०७९’ ल्याइएको महानगर राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए ।

सम्झौतापत्रमा बहाल लिने र दिनेको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादर र बहालमा लिनुको प्रयोजनलगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ ।

महानथरभित्र रहेका ४ लाखभन्दा बढी घरमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा घर बहाल कर तिर्नेको संख्या जम्मा ३ हजार ९ सय मात्र पाइएको छ । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो संख्या बढेर ९ हजार पुगेको काफ्लेले बताए । यसले महानगरभित्र भारी मात्रामा राजश्व चुहावट भइरहेको देखिएको उनको भनाइ छ ।

निर्देशिका जारी भएपछि राजश्व संकलन बढ्ने र धेरै घरधनी करको दायरामा आउने उनको विश्वास छ । सम्झौताका लागि वडा कार्यालयमा फारम उप्लब्ध गराउने योजना महानगरले बनाएको उनको भनाइ छ । करको दायरा नबढाउने उनले बताए । अहिले सम्झौताको रकमको मासिक १० प्रतिशत मात कर तेकेको छ ।

बहाल रकम वार्षिक ५ प्रतिशत वा दुई वर्षमा १० प्रतिशतसम्म मात्र बढाउन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौतामा बहाल कर कसले तिर्ने विषय उल्लेख नभएको अवस्थामा घरधनीले नै कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो घर भाडामा दिने घरधनीले पानी, बिजुली र शौचालय सुविधा दिने र सम्माजनक व्यवहार गर्नुका साथै बहालमा बसेका मान्छेको सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार घर बहाल कर संकलन गर्ने र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार वडाले पाएको छ । घर बहालसम्बन्धी कुनै किसिमको उजुरी परे त्यसको समाधान पनि वडाबाटै गरिनेछ । महानगरले माघ ५ गते सूचना प्रकाशन गरेर बहालमा लिने/दिनेले निर्देशिका लागू भएको ९० दिनभित्र सम्झौता गरी वडा कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ । सम्झौतामा गल्ती भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिने पनि उल्लेख छ ।

गत मंसिर २ गते बसेको महानगरको राजस्व परामर्श समिति बैठकले घर बहाल कर उठ्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने निर्णय गरेको थियो । घरधनीले अन्याय गरेको वा भाडावाल सम्पर्कविहीनसम्बन्धी उजुरी संख्या ह्वात्तै बढेको अवस्थामा सम्झौतापत्रको अभावमा उजुरीमाथि कारबाही बढाउन कठिनाई पर्दै आएको छ । महानगरको न्यायिक समितिमा बढी उजुरी घर बहालसम्बन्धी नै परेपछि महानगरलाई निर्देशिका ल्याउन दबाब परेको हो ।