‘पहुँच बाहिर रहेका समुदायलाई विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समुदायलाई लक्ष्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा विज्ञ डा सुशील बरालको प्रस्तुतिपछि उनले तराईका डुम र राउटेलगायत समुदायलाई केन्द्रित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।
समिति सभापति दिलकुमारी रावलले कोरोना र डेङ्गुको महामारीका बेला समितिले दिएको सुझाव सरकारले कार्यन्वयन गरेकामा आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन कानुनी एवं संरचनागत सुधारका लागि समितिले पहल गरिरहेको बताइन् ।

डा बरालले मानव, जनावर र वातावरणीय स्वच्छताका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकीकृत अवधारणा तर्जूमा गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “हामीले अहिले उत्पन्न स्वास्थ्यसम्वन्धी समस्या सम्बोधन गर्न अस्थायीरुपमा टालटुले काम मात्र गर्दैआएका छौँ, अब यो क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भनी स्पष्ट खाकासहितको रणनीति बनाउनुपर्छ ।”

नेपालमा खोपको अवस्था निकै राम्रो रहेको भनिए पनि केही वर्षअघि नेपालगञ्ज क्षेत्रमा दादुराको प्रकोप नियन्त्रण बाहिर गएको घटनाबाट शिक्षा लिन जरुरी रहेको बताउँदै विज्ञ बरालले आकस्मिकरुपमा आइपर्ने यस्ता चूनौतीलाई सम्बोधन गर्न नविनतम प्रणालीको विकास गरी वृहद कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनिन् ।

यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि व्यावहारिक कार्यविधि र नियम बनाउन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइइन् । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सेवाग्राही रहेको स्थानबाट कम्तीमा ३० मिनेटको दूरीमा रहनुपर्ने भए पनि देशमा त्यो अवस्था नरहेको जनाइएको थियोे ।

हरेक प्रदेशमा एउटा सङ्घीय अस्पताल रहेकामा सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा हरेक प्रदेशमा एक सरुवा रोग अस्पताल रहेको जानकारी गराइएको थियो । मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति दुई लाख ६४ हजार आठ सय ४३ रहेकामा २६ हजार चिकित्सक र ९५ हजार नर्स व्यावसायिक परिषद्मा कार्यरत रहेको बताइएको छ ।

सरकारी निकायमा स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी ३१ हजार पाँच सय ९२ रहेकामा ५१ हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीका देशभरी समुदाय तहमा परिचालन रहेको जानकारी दिइयो । मुलुकमा सन् २०३० सम्ममा कूल एक लाख ६५ हजार सात सय ८० स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति आवश्यकपर्ने पनि आँकलन गरिएको थियो ।