विपक्षी दलको नेताबारे सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज योग्य छ : सभामुख

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख विपक्षी दलको नेताबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफ पठाउँदै विपक्षी दल छान्ने अधिकार सर्वोच्चको नभएर संसदको विशेषधकिारभित्रको विषय भएको बताएका छन् । घिमिरेले सर्वोच्च अदालतलाई संसदमा कुनै दलले एउटा सन्दर्भमा व्यक्त गरेको मत सधैँ नरहने भएकाले समय र परिस्थितिअनुसार संसदले नै यसको निरुपण गर्दै जाने जवाफ दिएका छन् ।

उनले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रमुख विपक्षी दलका नेताबारे उठेको प्रश्न निरुपण गर्न हामी सक्षम छौं । अदालतले भनिदिइरहनुपर्दैन । यो संसदको विशेषाधिकार हो । यो संसदले आन्तरिक रुपमा ब्याख्या गर्ने विषय हो ।’ घिमिरेले कुनै विषय र सन्दर्भमा जाहेर गरेको मत सँधै त्यही अवस्थामा रहन्छ भन्ने पनि नहुने जिकिर गरेका छन् । परिस्थिति अनुसार अवस्था र सन्दर्भका आधारमा जाहेर मत परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनु मनासिव उनको ठहर छ ।

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले गत माघ २४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा कांग्रेस सभापति देउवाका साथै संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, संवैधानिक परिषद् र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत माघ २५ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुन नसक्ने दाबी गरिएको थियो । प्रतिपक्षमै बस्ने जानकारी गराएर सरकारी प्रस्तावको रुपमा प्रधानमन्त्रीलाइ विश्वासको मत दिएको कांग्रेसको तर्कलाई कानुनी रुपमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

तर, यो विषय संसदको विशेषाधिकार भएकाले सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश दिइरहन नपर्ने जवाफ सभामुख घिमिरेले पठाएका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिने र नदिने विषय समय र परिस्थिति अनुसार बदलिइरहन सक्ने भएकाले प्रमुख विपक्षी दल र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सँधै एउटै पार्टी वा व्यक्ति रहिरहन नसक्ने जिकिर सभामुखको छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता दिन नहुने भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।