संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच २०६५ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने दा छिटो पूरा गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारसँग आग्ह गरेको छ ।

सम्झौताको १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको आयोगको भनाइ छ ।

’मंगलबार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको जनाइएको छ ।

‘२०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित नहुने उल्लेख छ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, मानवअधिकार आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरुमार्फत छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।