तीन तहका सरकारसँग जवाफ माग्दै शान्ति समाज

नेपालखोज २०७९ चैत ८ गते १७:४२

काठमाडौं । ‘जातीय विभेदः छुवाछुत : मानवता बिरुद्धको अपराध, दोषी माथि किन कारवाही हुँदैन ? जवाफ देउ तीन तहको सरकार’ भन्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन लगायत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएको छ ।

चैत्र ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का सन्दर्भमा स्थापना कालदेखी नै ‘दलित अधिकारः मानव अधिकार’ भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा ‘जवाफ देउ तीन तहको सरकार’कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको शान्ति समाजका कार्यक्रम अधिकृत सरिता पौडेलले जानकारी दिए ।

शान्ति समाजका गोरखा, पाल्पा, संखुवासभा, तेह्रथुम, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन, दाङ, सल्यान, बाँके र कैलाली शाखाले ‘जातीय विभेद उन्मूलन गरौँ, समतामुलक समाज निर्माण गरौँ’, ‘छुवाछुत : मानवता बिरुद्ध अपराध हो’, ‘छुवाछुतमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर’ लेखिएका प्लेकार्डहरुसहित प्रदर्शन गरेका थिए । वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त रुपमा आयोजित र्यालीमा सुर्खेत शाखाको सहभागीता रहेको थियो ।

यसैगरी शान्ति समाजका दैलेख, गुल्मी, अछाम, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची शाखाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । काठमाडौंको जोरपाटीमा आयोजित प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले सभ्य समाज निर्माणका लागि जातीय विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली समाजमा रहेको सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य नभई देश समृद्ध नहुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा संघीय सांसद सन्तोष चालिसे, वागमति प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा शान्ति समाजका पुर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौं शाखा सभापति भगवान पुडासैनीसहित दर्जनौ अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता थियो ।

यसैगरी रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य बिनोद पहाडीले कानुनको पालना गर्नु नै सबैको दायित्व भएको र अझैपनि जातीय विभेद÷छुवाछूतका घटना बाहिर आउनु दुखद रहेको बताए । शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति तथा सल्लाहकार गोबिन्द खनालले समतामुलक समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रुपन्देही शाखा सभापति खिमप्रसाद भट्टराई (कृष्ण)ले विभेदका घटनाका दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै तीन तहकै सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया