‘बैंकले ऋणीको खातालाई ठगीको वर्गीकरण गर्नुअघि कुरा सुन्नुपर्छ’

काठमाडाैं । बैंकहरूले ऋणीहरूको कुरा नसुनी उनीहरुलाई ठग घोषणा गर्नु हुँदैन भारतको सुप्रीम कोर्टले हिजो सोमबार एक महत्वपूर्ण फैसला गर्दै बैंकहरूले ऋणीको खातालाई ठगीको वर्गीकरण गर्नुअघि ऋणीको कुरा सुन्नु पर्ने कुरा बताएकोछ । यो बैंक ठगी वर्गीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले पठाएको परिपत्र पालना गर्ने बैंकहरूका लागि ठूलो धक्का हो ।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहलीको इजलासले तेलंगाना उच्च न्यायालयको आदेशलाई पुष्टि गर्‍यो भने गुजरात उच्च अदालतले लिएको विपरित धारणालाई खारेज गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको बेन्चले तेलंगाना उच्च अदालतको डिसेम्बर २०२० को निर्णयलाई समर्थन गरेको छ ।

अदालतले खातालाई डिफल्टर घोषणा गर्न बैंकहरूले बलियो कारण दिनुपर्ने बताएको छ । इजलासले ऋणीहरूलाई ठगका रूपमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय तर्कसंगत हुनुपर्ने बताएको छ । अदालतले आफ्नो निर्णयमा ‘अडीयो अल्टरम पार्टम’को सिद्धान्तको पनि उल्लेख गरेको छ। अडियो अल्टरम पार्टम भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । यसअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई सुनुवाइ नगरी अपराधी घोषणा गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिइनेछ ।

सुप्रीम कोर्टले भनेको छ , ‘जतिसुकै सानो भए पनि ऋणीलाई बैंक डिफल्टर घोषणा गर्नु अघि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्दछ ।’