न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा मिलापत्रलाई जोड दिनुपर्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा मिलापत्रलाई बढी जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा बुधबार र आज भएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहमा उनले न्यायिक समितिले पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने अदालतमा मात्रै विवाद लाने परिपाटीमा कमी आउने बताए ।

‘हुम्लाको नागरिकलाई काठमाडौँमा आएर न्याय पाउन थप कठिन हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायिक समिति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उनले भने। दुई दिनको सम्मेलनपछि आगामी दिनमा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम थप प्रभावकारी हुने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले सबै स्थानीय तहले नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै प्यूठान जिल्ला झिमरुक गाउँपालिका उपप्रमुख प्रमोद पोखरेलले स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा कामपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार स्थापित गर्नुपर्ने बताए। कामपा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सम्मेलनपछि न्याय सम्पादन काममा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

हिजोदेखि भएको सम्मेलन ११ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरी सकिएको छ । सम्मेलनमा देशभरबाट आएका समितिका पदाधिकारीसहित करिब एक हजार चार सय जना सहभागी रहेका थिए । सम्मेलनले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सञ्जालसमेत निर्माण गरेको छ । सम्मेलनमा विषयविज्ञ व्यक्तिले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्दु तुलाधरले न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानूनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा पहिलो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । डा सरिता खनालले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

तेस्रो विषयअन्तर्गत स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्द्धन विषयमा रहेको थियो । यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी कामपाको कानून तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।