शान्ति समाजले चलायो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रिया

काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौँ शाखाले ‘लोकतन्त्रको १७ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

आज काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया संघीय सांसद सन्तोष चालिसे र शान्ति श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन वर्तमान संसद गम्भिर रहेको बताए । प्रदेश सांसद छिरिङ्ग दोर्जे लामा र विमल ठकुरी समेत आफ्नो धारणा राखे ।

अन्तरक्रियामा शान्ति समाजका केन्द्रिय सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापति तथा सल्लाहाकार उत्तम पुडासैनी, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य महेश्वर फुँयाल, पूर्व प्रदेश मन्त्री रामेश्वर फुँयाल, माओवादी विप्लवका काठमाडौँ जिल्ला सदस्य श्री बराल, आचार्य श्री महेन्द्र भट्टराई, शान्ति समाजका केन्द्रय सचिव लक्ष्मी नारायण मिश्र, शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रिय सदस्य कोमल लामिछाने समेतले मन्तव्य राखेका थिए ।

अन्तरक्रिया काठमाडौं जिल्ला सभापति भगवान पुडासैनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा अघि सारिएको सुझावहरु यस प्रकार छ –

१.माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।

२. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्छ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)

३. पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

४. न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।

५. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकद्वारा निर्वाचित संसदले पिडकमैत्री र पिडितवैरी हुने गरि, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन÷ज्यादतीका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिने संभावना भएका विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्छ ।

६. पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने गरि मात्र संसोधन विधेयक पारित गर्नुपर्दछ । विधेयक पारित गर्नुपूर्व पिडितहरुसँग व्यापक परामर्श गरि पिडितहरुको सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

७. यस सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट स्वेच्छाचारी तवरले नभई व्यापक छलफल पश्चात मात्र पारित हुनुपर्छ र त्यो मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ ।

८. संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरि, विगतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको भावना अनुरुप हुनुपर्छ ।

९. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु गठन गरिदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नुपर्छ र पिडितहरुको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

१०. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।