कसले गरेन र संविधानको उल्लङ्घन ?
काठमाडौं । सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावलाई मान्यता दिएनन् । उनले सेनापति कटुवाललाई मन्त्रिमण्डलले खारेज गर्दा पनि आफ्नो पदमा यथावत् रही रहन आदेश दिए । यो सरासर संविधान विपरीत कुरा हो । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रधानमन्त्री आफैले राजीनामा दिए । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिमण्डलको सबै प्रस्तावहरू मान्न कर लाग्दछ । तर यस काण्डमा राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिमण्डलको प्रस्तावलाई एकातिर पन्छाई दिए ।
फलस्वरूप संसद्मा माओवादी पार्टीले महिनौँ सम्म हल्ला मच्चाइ राखे । तर संविधानमा लेखिएको कुरा उल्लङ्घन भएको कुरा स्थापित भएन । दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि संविधान नै च्यातेको दोषारोपण भयो । तर त्यसबाट उनको पदमा कुनै असर परेन । भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई संसद्ले दोस्रो पटक पारित गर्दा पनि मान्यता दिएनन् । यसबाट पनि संविधानको उल्लङ्घन भएको मानिन्छ । तर यसबाट पनि भण्डारीको पद म्यादमा कुनै असर परेन । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि केपी ओलीले संसद्को सदस्यताको औपचारिक शपथ ग्रहण नगर्दा पनि प्रधानमन्त्री बनाएको दोष लाग्यो ।
न त्यसले राष्ट्रपतिको न प्रधानमन्त्रीको पदमा कुनै असर पर्यो । यसरी संविधानको खुलेआम उल्लङ्घन हुँदा पनि कसैले केही गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् भङ्ग गरे । दुवै पटक सर्वोच्च न्यायालयले त्यस कदमलाई असंवैधानिक भएको घोषणा गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीको पदमा कुनै फेरबदल भएन । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई भङ्ग गर्न सक्ने कुरा लेखिएको थियो । तर यो अधिकारको सारै दुरुपयोग भयो भनेर यो धारालाई नै २०६३ सालको संविधानबाट हटाइएको थियो ।
अरू मुलुकहरूको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्ने अधिकार हुन्छ । तर सर्वोच्च न्यायालयले सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो । यो कुरामा संविधानले नै सर्वोच्च न्यायालयलाई यो अधिकार दिएको छ । फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालयको निर्णय नै आखिरमा लागू भयो । सर्वोच्च न्यायालयले पनि संविधानको पालना गरेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार खाली संसद्लाई छ । तर सर्वोच्च न्यायालयले शेरबहादुर देउवालाई फलानो दिनमा फलानो समयमा प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाउनु भनेर फैसला गर्यो ।
राष्ट्रपतिले सोही अनुसार शपथ दिलाउने काम पनि गरे । प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार संसद्को मात्र भएको विश्वास गरिन्छ । तर यस काण्डमा सर्वोच्च न्यायालयले नै प्रधानमन्त्री को हुने भनेर तोकिदियो । उही अवस्थामा संसद्ले उनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री चुनिन सक्थ्यो । तर बहुमतको हस्ताक्षर पेस गरेको भनेर शेर बहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाउनु भनेर सर्वोच्च न्यायालयले आदेश दियो । यसबाट संविधानको पालना हुन नसकेको आलोचना भयो । संसद्ले पनि संविधानले दिएको अधिकारलाई राम्ररी पालना नगरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
संसद्ले महाअभियोग लगाएर सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र संवैधानिक आयोगहरूका प्रमुख र सदस्यहरूलाई खारेज गर्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा विरुद्ध यस्तै एउटा महाभियोग लगाइयो । तर त्यो महाभियोग महिनौँसम्म सम्म पनि सांसदले पारित गरेन न यसलाई पारित नभएको भनेर निर्णय गर्न पनि सकेन । चोलेन्द्र शमसेर जबरासित पनि सबै बयान लिइयो । तर उनको सेवाको म्याद त्यसै गुज्रियो । संसद्को म्याद पनि गुज्रियो । नयाँ संसद्ले यस माथि बिचार गर्नु पर्ने कि नपर्ने भनेर निर्णय गर्न सकेन ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की को विरुद्ध पनि यस्तै महाभियोग संसद्मा लगाइएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेरले सो प्रस्तावको विरुद्ध सुशीला कार्कीलाई आफ्नो पदमा फर्काएका थिए । त्यस बेला पनि संसद् चुप लागेर बस्यो । यस भन्दा अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख लोकमान कार्कीमाथि पनि महाभियोग लगाइएको थियो । त्यो पनि त्यसै तुहिएर गयो । न पारित भयो न उनलाई मुक्त गरियो । तर महाभियोग लागे पछि पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने भएकाले काम गर्ने अवस्था रहन्न । तर संसद्ले यसरी बिचैमा महाभियोग जस्तो प्रस्तावलाई अलपत्र पार्नु संविधानको उल्लङ्घन मानिन्छ ।
राजनैतिक दलहरूले पनि संविधानको उल्लङ्घन गरेका धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ । दलहरूले सरकारी पदमा गए पछि आफ्नो सम्पत्ति कति छ कहाँ छ भनेर विवरण दिनु पर्दछ । तर कति पदाधिकारीले सो संवैधानिक आवश्यकतालाई मान्नु पर्ने आवश्यक ठान्दैनन् । यो नै संविधानको उल्लङ्घन भएको मानिन्छ । त्यसमा पनि यस्तो विवरण नदिने पदाधिकारीहरूलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएका छन् । यो अर्को अनैतिक काम भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधानको अधिकार प्रयोग गरी उठाएका कदमहरूको पालना नहुनु संविधानकै अवहेलना गरिएको मानिन्छ । जस्तो कि निर्वाचन आयोगले चुनाव हुँदा मौन समय सुरु भएको घोषणा गर्दछ । यो समयमा उम्मेदवारले मत माग्न पाउँदैन । तर त्यस घोषणाको उल्लङ्घन हुँदा पनि निर्वाचन आयोग चुप लागेर बसेको पाइन्छ । यसरी मत माग्ने उम्मेदवारको निवेदन खारेज गरेको पाइन्न । त्यसबाट पनि राजनैतिक पार्टीहरूले संविधानको उल्लङ्घन गरेका हुन्छन् । तर यसको असर भने कतै परेको देखिन्न ।
त्यसै गरी आचार संहिताको बारेमा पनि निर्वाचन आयोगले कदम चालेको पाइन्छ । तर जसले उल्लङ्घन गरेको हो उसै सित सोधपुछ गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको रकम भन्दा धेरै खर्च भएको कुरा चुनिएका उम्मेदवारले स्वीकृत गरे पनि उनीहरू विरुद्ध कुनै कदम उठाइएको देखिन्न । यसरी निर्वाचन आयोग भन्दा संविधान कै उल्लङ्घन भएको मानिन्छ ।
नेपाली सेनाबाट पनि संविधानको उल्लङ्घन हुने गरेको छ । संविधानले नेपाली सेना स्वचालित हुने कुरा कतै लेखिएको छैन । सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा दिइएको छ । तर त्यसको परिचालन हुन सुरक्षा परिषदबाट पारित भई मन्त्रिमण्डलले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे पछि मात्र हुने कुरा लेखिएको छ । तर नेपाली सेनाका केही सेनापतिहरूले राष्ट्रिय सङ्कट परेको बेला सेना स्वचालित हुन सक्छ भनेर भनेका छन् । के त्यसबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको नमान्ने ? उही संविधानलाई जसरी पनि स्थापित गर्नु पर्छ भनेर देशका प्रधानमन्त्री र अरू जिम्मेवार व्यक्तिहरू बारम्बार कराई रहेका छन् ।
एकातिर संविधानमा के लेखिएको छ भनेर कसैले वास्ता गर्न छोडिसकेका छन् भने उही संविधानलाई कायम राख्नु पर्छ भनेर किन भनिरहेको होला भनेर आश्चर्य लाग्दछ । तर आफ्नो स्वार्थको पक्षमा संविधान रहेको छ भने संविधानको नाम लिने नभए यसलाई बिर्सने परम्परा राम्रो होइन । -ins.news
प्रतिक्रिया