६ बुँदे माग पुरा नभए शान्ति समाजले आन्दाेलन गर्ने

काठमाडौं । सरकारसँग ६ बुँदे माग राख्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आन्दोलनको तयारी गरेको छ ।

समाजले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना माग बैशाख अन्तिम सातासम्म सम्बोधन नभए जेठ १ देखि आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

समाजले विगतमा भएका दर्जनौ ठूला घोटालाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्ने र पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ ।

त्यस्तै, जनयुद्ध दिवसलाई खारेज गर्नुपर्ने, अयोग्य लाडाकुलाई २ लाखका दरले रकम दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, रिक्त प्रधानन्यायधिश र न्यायाधिश नियुक्ति गर्न र राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने माग शान्ति समाजले राखेको छ ।

समाजको आयोजनामा ‘लोकतन्त्रको १७ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा चैत्र १७ गते २६ जिल्लामा र ‘राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?’ शिर्षकमा वैशाख ११ गते २९ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले जानकारी दिए ।