नेपालले पाउने इसिएफको ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको दोस्रो किस्ता स्वीकृत

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा बसेको आइएमएफको कार्यकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा गरेका प्रतिबद्धतामाथि समीक्षा गर्दै इसिएफको दोस्रो किस्ताअन्तर्गत ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (६ अर्ब ९१ करोड) रुपैयाँ निकास गर्ने निर्णय गरेको हो। यसले बजेट समर्थनका लागि इसिएफअन्तर्गत कुल वितरणलाई १ करोड ५७ लाख डलरमा ल्याउने आइएमएफले उल्लेख गरेको छ। कार्यकारी बोर्डले नेपालसँग सन् २०२३ को धारा आइभी परामर्श पनि सम्पन्न गरेको छ।

आइएमएफले गत पुसमा नै नेपाललाई इसिएफमअन्तर्गन नै ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो। यसमध्ये पहिलो किस्ताबापत ११ करोड डलर त्यति बेला नै निकासा गरेको थियो। तर, २०७९ को जेठमा नेपालको उक्त रकमको दोस्रो किस्ताअन्तर्गत करिब ५ करोड २८ लाख डलर पाउनुपर्ने भए तापनि इसिएफ सम्झौताको सर्त लागू नभएको भन्दै दोस्रो किस्ता रोक्का गरेको थियो।

‘विस्तारित ऋण सुविधाले नेपाललाई आर्थिक गतिविधिमा कोभिड महामारी र वैश्विक सङ्कटको प्रभावलाई कम गर्न सहयोग गरेको छ,’ आइएमएफको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इसिएफको उद्देश्य भनेको कमजोर समूहलाई बचाउनु, आर्थिक र वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु तथा निरन्तर विकास एवं गरिबी कम गर्नमा समर्थन गर्नु रहेको छ। यसले नेपालको विकास साझेदारलाई पनि थप वित्तीय सहयोग पुर्याएको छ।’ गत वर्षको चुनौतीपूर्ण वैश्विक सङ्कट, रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका बाबजुद पनि नेपालले इसिएफ समर्थित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति गरेको आइएमएफले जनाएको छ।

‘नेपालले पोस्ट–कोभिड महामारी रिकभरी र वैश्विक सङ्कटको सन्दर्भमा स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण बनाइराख्ने निर्णायक काम गरेको छ,’ आइएमएफको भनाइ छ, ‘गत वर्षको कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कोभिड समर्थनका उपाय, कर्जा वृद्धि र मुद्रास्फीति कम गर्नमा सहयोग पुग्यो।’ साथै, सरकारले वित्तीय अनुशासन र कर्जाको दिगोपनलाई जोगाउन नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गरेको प्रतिक्रियास्वरुप मध्यावधि समीक्षामा खर्चलाई तर्कसङ्गत बनाइएको आइएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसै गरी बैङ्कको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय न्यूनतमभन्दा माथि भए पनि उच्च आधार दरले ऋणीको चुक्ता गर्ने क्षमता कम गर्ने भएकाले बैङ्कको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएको आइएफएमले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.४ प्रतिशतले कम हुने आकलनसहित पर्यटनमा देखिएको सुधार, कृषि क्षेत्रको राम्रो प्रदर्शन र रेमिट्यान्सले आशा जगाएको बताइएको छ।

‘मुद्रास्फीति उच्च छ। तर चालू आवको अन्त्यसम्म नेपाल राष्ट्रको बैङ्कको ७ प्रतिशतको लक्ष्य कम हुने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘चालू आवमा समग्र वित्तीय घाटा जिडिपीको ४.५ पुग्न सक्छ। विशेष गरी कम भन्सारदरमन कारण राजस्व सङ्कलन खुम्चिएको छ। तर, मध्यावधि समीक्षाले घाटा नियन्त्रणमा कमी आउने आशा गरिएको छ।’ चालू आवमा चालू खाता घाटा जिडिपीको ५.२ प्रतिशतसम्म सीमित हुने अनुमान आइएमएफले गरेको छ। यसका कारण सुस्त आयात, कमोडिटीको न्यून मूल्य, पर्यटनमा सुधार र रेमिटेन्स हुन्। यसले कोभिडपछिको वृद्धिलाई सङ्केत गर्छ।

‘मध्यावधि समीक्षामा इसिएफ समर्थित कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरी स्थायी र समावेशी विकास हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘विस्तारित कर्जा सुविधाद्वारा समर्थित नेपालका कार्यक्रमले आर्थिक गतिविधिमा महामारी र वैश्विक सङ्कटको प्रभाव कम गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको छ,’ उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले भने, ‘जबकि कमजोर समूहको रक्षा, बृहत् आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण र दिगो विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुर्याएको छ। सुधारको अपेक्षा सुस्त रहे पनि नेपाल आफ्नो आर्थिक सुधारको कार्यक्रममा प्रतिबद्ध छ।’ -INS