रेलमार्गको नाममा जग्गा कब्जा, मुआब्जाको पर्खाइमा बित्यो तीन वर्ष

काठमाडौं । पूर्व – पश्चिम विद्युतीय रेल्वेको मुआब्जा वितरण तीन वर्षदेखि रोकिएको अवस्थामा हालै सरकारले गरेको निर्णय प्रति रेल्वे प्रभावितहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा सरकारले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रेल्वेले ओगट्ने बाहेक (डिमार्केशन बाहिर)को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएसँगै रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुअव्जा निर्धारण समिति कोसी प्रदेशले सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरेको हो।

• कोसी प्रदेशमा झापाका ६ पालिकामा २६ वडा, मोरङमा ९ पालिकाका २३ वडा र सुनसरीमा ३ वटा पालिकाका १४ वटा वडाको जमिन रोक्का छ ।
• रेल्वेका कारण झापामा दुई हजार २ कित्ता, मोरङमा एक हजार तीन सय ५७ कित्ता, सुनसरीमा आठ सय ४९ कित्ता रोक्का छन् ।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय अनुसार मुआब्जा वितरणको श्रोत सुनिश्चितता नगरी कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेको भन्दै रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति कोसी प्रदेशले आपत्ति जनाएको हो।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग अन्तरगत काँकडभिट्टा – इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै तीन वर्ष अघि सरकारले जग्गा रोकेर राखेको छ।

सरकारले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा दिनुको सट्टा कित्ताकाट गर्ने निर्णय आँखामा छारो हाल्ने काम भएको भन्दै समितिले मुआब्जा वितरण सुनिश्चितता नभएसम्म कित्ताकाट गर्न नदिने जनाएको छ।

तीन वर्ष अघि रोक्का राखेको जग्गा एउटै कित्ता नम्बरमा रेल मार्गमा परेकोरनपरेको समेत जग्गा रोक्का राख्दा सर्वसाधारणलाई दैनिक जीविका सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको बताइएको छ।

जग्गा रोक्का राखेपछि तत्कालै मुआब्जा वितरण गर्ने भनिए पनि हालसम्म सरकारले चासो नदिनु र हाल आएर कित्ताकाट गर्ने निर्णयले थप अन्योल र समस्या सृजना गरेको प्रभावित समितिका कोसी प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मी मैनालीले बताएकी छिन्।

व्यक्तिको जग्गा सरकारे दुई कित्ता बनाएको भन्दै समितिका अध्यक्ष डा. मैनालीले भनिन् – ‘नेपालको कुन कानुनले व्यक्तिको जग्गा सरकारलाई दुई कित्तामा विभाजित गर्न अधिकार दियो। यो सरासर गलत काम हो । सरकारले गरेको निर्णय सच्चिएन भने हामी सर्वोच्च अदालत जान समेत पछि पर्दैनौँ ।’

तीन वर्षअघि कोभिड महामारीको बेला ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सरकारले आफूहरूलाई मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बोलाएर हालसम्म झुलाएको भन्दै समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी मैनालीले भनिन्– कि रेल्वे परियोजना खारेज हुनुपर्‍यो कि त हाम्रो जमिनको मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा हामीलाई दिनुपर्‍यो ।

सरकारले लामो समयदेखि जमिन रोक्का राख्दा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण तिर्न समेत समस्या भएको र एउटै जमिन सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दुई दुई ठाउँबाट रोक्का गरेको भन्दै आफूहरू दोहोरो मारमा परेको उनको भनाई छ । अहिले गरेको सरकारको निर्णय आत्मघाती रहेको भन्दै समिति अध्यक्ष डा. मैनालीले भनिन् – ‘सरकारले निर्णय नसच्याएर हामी निर्णायक आन्दोलनमा जान्छौँ।’

रेल्वे प्रभावितहरूका विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेर आफूहरूका समस्याका विषयमा जानकारी गराए पनि हालसम्म सुनुवाइ नगरी यो अवस्था सृजना गरेको उनको आरोप छ ।

निर्णय प्रभावितको हितमा नभएको ठहर गर्दै तत्काल मुआब्जा वितरणको सुनिश्चितता गरी वितरण गर्न समितिले माग गरेको छ।

लामो समयदेखि सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा जग्गाको बण्डापास, बेचबिखन, बैङ्किङ कारोबार लगायत थुप्रै व्यवहारिक समस्या भएको छ। सोही समस्याका कारण कति प्रभावित मरेका पनि छन् । त्यसैले आफ्नो माग प्रति सरकार अझै पनि उदासीन रहे संर्घषमा उत्रेर कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईले बताए ।

रेल्वे परियोजना सञ्चालनको अवस्थादेखि प्रभावितहरू सरकारको समन्वयमा रहेको हुँदाहुँदै पनि हचुवाको भरमा एकलौटी रूपमा निर्णय हुनु सरकारको उदासीनता भएको जनाउँदै अन्तिम निर्णायक आन्दोलनका लागि आफूहरू बाध्य हुने अवस्था आएको समितिका महासचिव प्रसाईको भनाई छ।

रेल्वे क्षेत्रभित्र थोरै जग्गा परे पनि पूरै कित्ता जग्गा रोक्का हुँदा सर्वसाधारणलाई ठुलो समस्या हुँदै आएको भन्दै नेपाली काँग्रेस झापाको पहलमा जग्गा फुकुवाका लागि सरकारसमक्ष माग गरिएको थियो।

नेपाली काँग्रेस झापाका पार्टी सभापति देउकुमार थेवेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष रेल्वेमा परेको क्षेत्रफल बाहेकको जग्गा फुकुवा नहुँदा झापालीहरू पीडित बनेको विषय जानकारी गराएका थिए । त्यस लगत्तै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जग्गाको आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कित्ता नम्बर एउटै भए पनि रेल्वेको नक्साले नभेटेको जमिनको क्षेत्रफललाई आंशिक फुकुवा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरेकाप्रति अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशव शर्मा, रेल्वे विभागका महानिर्देशक रोहित विसुराल लगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।