हाई काट्दै दिन बिताउन बाध्य कर्मचारीलाई वर्षमा १० करोड तलब

काठमाडौं । सरकारले यही साता ४४ जना सहसचिवको सरुवा र पदस्थापन गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दीपकराज नेपाल, झक्कप्रसाद आचार्य, प्रदीपकुमार कोइराला, कमलराज ढकाल, बद्रीनाथ गैह्रे, कमलप्रसाद भट्टराईलगायतको सरुवा गरेको थियो। यसै गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाखको दोस्रो साता २२ जना उपसचिवको सरुवा गरेको थियो।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका उपसचिवहरू नरहरि तिवारीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, मनोज रेग्मीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, होमप्रसाद घिमिरेलाई गृह मन्त्रालय, विकासकुमार यादवलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र मोहन पौडेललाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको जनाइएको छ।

सरकारले सरुवा र पदस्थापन गर्दा केही कर्मचारीले नियमित रूपले रोजेकै जिम्मेवारी पाउने तर केही कर्मचारी वर्षसम्म पनि जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

दर्जनौँ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन

वैशाख महिनामा भएको सरुवा तथा पदस्थापनमा पनि कतिपय कर्मचारीलाई १५ महिनादेखि जिम्मेवारी नदिई राखिएको बताइएको छ। मन्त्रालयले हरेक महिना सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा लामो समयदेखि जगेडामा राखिएका उच्च तहका केही कर्मचारीले जिम्मेवारी पाए।

तर महिनौँदेखि अतिरिक्त समूहमा राखिएका करिब ४ दर्जन सहसचिव र उपसचिवले भने अझै पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खरिदार देखि सचिव सम्मका कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा कहिल्यै पनि सबै कर्मचारीलाई रिझाउन सकेको छैन।

कुनै कर्मचारीलाई कानुन उल्लङ्घन गरेर मन्त्री र सचिवको ठाडो आदेशमा रातारात हेरफेर गर्छ भने कोही कर्मचारीलाई कानुनमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने सरुवा, बढुवा वा पदस्थापन पनि नगरीकनै थन्क्याएर राख्छ।

अहिले पनि दर्जनौँ कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, सामान्य, सहरी विकास लगायतका मन्त्रालयका बरन्डामा थन्क्याइएको छ। १५ महिनादेखि जिम्मेवारी नदिएर अन्यायमा पारिएकी एक उपसचिवले भनिन् निश्चित मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिँदा कार्यालय आएर हाजिर गरी फर्कनुपर्ने अवस्था छ। कसैले कुन कार्यालय हो भन्दा पनि यो कार्यालय भन्न पाइँदैन। बरन्डामा फालिनु परेको छ।

खेर गयो १० करोड

यता कर्मचारीहरूले बरन्डामा बसेर हाई काट्दै दिन कटाउनु परेका कारण उत्पादनमूलक काम गर्न पाएका छैनन् उता तिनै कर्मचारीको तलब भत्तामा करोडौँको बजेट सकिएको छ।

अतिरिक्त समूहमा राखिएकाले कामबिना नै तलब बुझेर राज्यको ढुकुटीबाट १० करोड ४७ लाख भन्दा बढी रकम सकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को प्रतिवेदन अनुसार सयौँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्दा राज्य कोषको १० करोडभन्दा बढी रकम खेर गएको हो।

अतिरिक्त समूहमा राखिएकाहरूले कुनै काम नगरीकनै राज्य कोषको रकम खर्च गरेको गरेकोले अतिरिक्तमा राखिएकालाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई बस्ने कोठाको समेत व्यवस्था नभए पनि काम हुने त कुरै भएन। त्यसैले कर्मचारीहरू हाजिर गर्दै र फर्कँदै गरेर अन्य निजी र व्यावसायिक काममा लाग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्न थालेको छ।

यस्तो छ कानुन

निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा र पदस्थापन निजामती सेवा ऐन २०४९ ले तोकेबमोजिम हुन्छ। ऐनले कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

सो ऐनले सहसचिव र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारहिरूको सरुवा मन्त्रीपरिषद्‌बाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्री तहको निर्णयबाट कामकाजमा सहसचिवहरूलाई खटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै कर्मचारीलाई काज खटाउँदा पनि दुई किसिमबाट खटाउन सक्ने व्यवस्था छ। काज भनेर तोकिएमा कुनै काममा बढीमा ३ महिनाका लागि खटाउन सकिन्छ। तर कामकाजका लागि भनेर खटाइयो भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि खटाउन सकिन्छ।

यसरी काजमा वा कामकाजको लागि भनेर खटाउँदा वा अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा कानुनी मर्म विपरीत हचुवाको भरमा र आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण भनसुन र चाकडी गर्न नसक्ने कर्मचारीहरू अन्यायमा पर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले बताए।

२३४ जनाको दरबन्दी रिक्त

कहीँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिएर निष्क्रिय बनाइएको छ भने कुनै कार्यालयमा कर्मचारी अपुग भएर सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। अहिले निजामती सेवाको उच्च तह राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवदेखि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसम्म २३४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीका अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवमा ७४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवमा भने दरबन्दी भन्दा धेरै कार्यरत छन्।

सहसचिव २९१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३०६ जना कार्यरत रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री मोदकिा अनुसार दरबन्दी भन्दा बढी रहेका १५ जना सहसचिव चालू आर्थिक वर्षमा नै अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्।

यसै गरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिवमा ९५३ जनाको दरबन्दी रहेको छ र जसमध्ये ९०९ जना मात्रै कार्यरत छन्। उपसचिवमा पनि ४४ जनाको पद रिक्त छ।

त्यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृतमा २ हजार ३८३ जनाको दरबन्दी रहेको छ। जसमा २ हजार २१२ कार्यरत छन्। मन्त्री मोदीका अनुसार १७१ शाखा अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ।