सरकारले समात्यो ‘चोर बाटो’

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सरोकारवालसँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकमा ७९ वटा प्रचलित ऐन संशोधन र दुई वटा ऐन खारेज गर्न ‘चोर बाटो’ समातेको छ ।

यो विधेयकका कतिपय प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्रमा दूरगामी र गम्भीर असर पार्ने खालका भए पनि यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकाएक ‘नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको हो।

कतिपय ऐनमा भाषिक रूपमा शब्द सुधार र कतिपय ऐनमा राज्यको नयाँ संरचना अनुरूप शब्दावली परिवर्तन गर्ने प्रस्तावहरू भए पनि छापाखाना तथा प्रसारण ऐन–२०४८, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन– २०४१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९, विद्युत् ऐन– २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन– २०५०, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन– २०५२, पशु स्वास्थ्य ऐन– २०५२, सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६८, प्रेस काउन्सिल ऐन– २०४८, कसुरजन्य सम्पत्ति ऐन– २०७०, सामाजिक सुरक्षा ऐन– २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता– २०७४, प्रशासकीय अदालत ऐन– २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ र विज्ञापन ऐन– २०७६ मा भने व्यापक र गम्भीर संशोधनहरू प्रस्तावित गरिएको छ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने

छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमनको नयाँ ढाँचाको प्रस्ताव गरिएको छ ।पत्रपत्रिकासरह अनलाइन पत्रिकाहरू पनि अब स्थानीय प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसअगाडि सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गर्ने प्रचलन थियो । साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भन्दै यसबारे नियमावलीमा व्यापक नियमनको क्षेत्र हुन सक्ने बाटो खोलिएको छ ।

आमसञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि छाता ऐनको रूपमा आमसञ्चार विधेयक तर्जुमाको बहस र छलफल हुँदै आएको छ । तर, एकाएक खारेज गर्ने योजनामा रहेको असान्दर्भिक भइसकेको छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनलाई नै संशोधनमार्फत शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

यसै गरी प्रेस काउन्सिलको हैसियतलाई असर पर्ने गरी अध्यक्षको स्तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट घटाएर उच्च अदालतको न्यायाधीशसरह प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छ । तर सो विधेयकको व्यवस्था विपरीत पुरानो ऐन संशोधनको प्रस्ताव यस विधेयकमा घुसाइएको छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नभएको तर नेपालमा विगतको ओली सरकारले बनाएको विज्ञापनसम्बन्धी ऐनलाई अझै कठोर, नियन्त्रणमुखी र केन्द्रीकृत गर्ने गरी विभिन्न पाँच वटा दफाहरूमा आठ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ भने विज्ञापन बोर्डलाई थप नियन्त्रणकारी नियमनका अधिकार थप गरिएको छ।

ब्युइताउँदै पूर्वाधार कम्पनी

अनुशासित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण आयाम मानिने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यापक संशोधन गर्ने गरी उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै सकारकारी निर्माण र खरिदको कामहरू पूर्वाधार कम्पनीमार्फत गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा राज्य संरक्षित प्रणाली विकास गरी निजी क्षेत्रको स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई अङ्कुश लगाउने छ ।

राजनीतिक क्षेत्रका नाममा अपराधबाट उन्मुक्ति दिने

विधेयकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न दफा ११६ मा (क) थप गरी प्रस्ताव गरिएको छ। सो प्रस्तावअनुसार राजनीतिक समूह वा दलका नाममा भएका अपराधहरू त्यस्तो समूह वा दलले शान्तिपूर्ण बाटोमा फक्रने सम्झौता गरेमा सरकारवादी अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने गरी सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो संशोधन भएमा सरकारले थरुहट आन्दोलनका नेतादेखि रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने छ ।

त्रिविविको एकल अधिकार कटौती

अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको समकक्षताको स्तर निर्धारण र मान्यता दिने त्रिविविमा मात्रै निहित अधिकार अब सबै विश्वविद्यालयलाई दिने गरी सबै विश्वविद्यालय ऐनहरू संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यतिसम्म कि हालसम्म सञ्चालनमा राम्रोसँग आउनै नसकेको राजर्षि जनक र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयसमेतले त्यस्तो अधिकार पाउने भएका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रको नियमनका महत्त्वपूर्ण तीन वटा अधिकार थप गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । विश्वविद्यालयबिच क्रेडिट ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितताको व्यवस्था र विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको उपाधि समकक्षताको अधिकार आयोगमा थप गरिएको छ ।

राजस्व नियन्त्रणका लागि नयाँ संरचना

राजस्व अनुसन्धान विभागभन्दा माथि हुने गरी थप अर्को संरचनाका रूपमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू र गृह सचिव रहने त्यस्तो समितिलाई जिल्ला तहसम्म सिडियोको अध्यक्षतामा विस्तार गरिएको छ। यसबाट जिल्लामा सिडियोको अधिकार र दायित्व अझ थप हुन जानेछ।

जफत अचल सम्पत्तिको सट्टा नगद बुझाए हुने

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐनलाई संशोधन गरी अदालतबाट जरिवाना गरिएको वा अचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला भएकामा फैसलामा तोकिएको रकमअनुसार नगद बुझाए हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो संशोधनले अदालतको फैसलाबाट जफत हुन सक्ने घरजग्गा धनीहरूलाई राहत हुन गई राज्यलाई नोक्सान पुग्ने देखिन्छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डको संरचनामा नियुक्त हुने सदस्यहरूबारे नयाँ व्यवस्था गर्नुका साथै विद्युत् ऐनमा आयोजनको अनुमति पत्र अवधि थप दुई वर्ष बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसै गरी पशु स्वास्थ्य ऐनमा विभिन्न १२ वटा संशोधन प्रस्तावित गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको सहभागिता सम्बन्धी नयाँ र सकारात्मक परिवर्तनको प्रस्ताव पनि समावेश छ ।

यसै गरी वातावरण संरक्षण ऐनमा व्यापक संशोधन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाममा विशेष सहुलियतमा वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकार दिइएको छ।

सङ्घीय संसदको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भई नयाँ प्रतिनिधिसभाले काम सुरु गरेको प्रथम वर्षमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अझै पारदर्शी, सहभागितामूलक र व्यापक बहसको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारले यस विधेयकमार्फत एकै पटक दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्न छोटो बाटो लिएको छ । विधेयकले सरकारी ठेक्काको बन्दोबस्त ऐन र गरिबी निवारण कोष ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।