राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली पहिलो संशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ मंगलबार देखि जारी गरेको छ । भुक्तानी सम्वन्धी कार्य गर्नै अनुमती प्राप्त संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दैै अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्वन्धी प्रकृयागत व्यवस्थालाई थप गरी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७७ लाई संशोधन गरी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ जारी गरेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो विनियमावली बनाईएको हो । भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, भुक्तानी तथाफछ्र्यौट प्रणालीको विकास, नियमन, अनुगमन, निगरानी, निरीक्षण तथा निर्देशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, वास्तविक समयमा कारोबारको फछ्र्यौट हुने प्रणाली (रियल टाइम ग्रस सेटलमेण्ट) स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै अन्तरआबद्धता कायम गर्न र भुक्तानी सेवाको लागत कम गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी (वित्तीय) स्वीच र भुक्तानी द्वारजस्ता पूर्वाधारहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्क पेमेण्ट काउन्सिल र अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँग भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन र सो सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्य गर्ने गराउने, भुक्तानी बोर्ड र विवाद समाधान समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विकास र अवस्थाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेगराउने, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रणालीको विकास गरी अर्थतन्त्रमा नगद कारोवार कम (लेसक्यास) गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, आरटिजिएसमा आबद्ध संस्थालाई इन्ट्राडे लिक्विडिटी सुविधा (आईएलएफ) प्रदान गर्न समन्वय गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नको लागि यो विनियमावली जारी गरेको हो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सेवा सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गर्नु अघि ऐनको दफा ७ तथा अनुमति नीतिमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आशयपत्र लिनु पर्नेछ छ भने आशयपत्र लिएको छ महिना भित्र कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्रको लागि निवेदन नदिएमा त्यस्तो आशयपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । संस्थाले सेटलमेण्ट बैंकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ । यसरी सेटलमेन्ट गर्दा ऐनको दफा १२ बमोजिम संस्थाले सेटलमेण्ट बैंकसँग सम्झौता गर्दा अनुसूची–१ बमोजिमको विषय खुलाउनु पर्नेछ । संस्थाको सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत सञ्चालक समितिको गठनको लागि भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रत्येक संस्थामा कम्तीमा तीनजना देखि बढीमा सातजना सञ्चालकहरू रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ऐनको दफा १७ बमोजिम संस्थाको सञ्चालकको नियुक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संस्थाको साधारण सभाले गर्नेछ । तर, प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नियुक्ति संस्थापकद्वारा हुनेछ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कम्तीमा एकजना विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्नेछ । वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा अर्काे वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नियुक्ति संस्थाको सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिनेछ । सञ्चालकको पदावधि सामान्यतयाः चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । शपथ ग्रहण सम्वन्धी व्यवस्था अन्र्तगत संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले बैंकको डेपुटी गभर्नर वा विभागको कार्यकारी निर्देशक समक्ष र अन्य सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समक्ष अनुसूची–३ को ढाँचामा सपथ ग्रहण गरेर मात्र निजको पहिलो बैठकमा भाग लिनु पर्नेछ ।

सञ्चालकको योग्यता तथा अयोग्यता सम्वन्धी व्यवस्था अन्र्र्तगत संस्थाको सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुनको लागि कम्तीमा एकतिहाई सञ्चालक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र वा वाणिज्य वा व्यवस्थापन वा जनप्रशासन वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा कम्प्युटर साइन्स वा वाणिज्य कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनु पर्नेछ । यसैगरी कम्तीमा एकतिहाई सञ्चालक बैंकिङ वा सूचना प्रविधि वा भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त हुनु पर्नेछ ।

संस्थाको सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्ति २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोवारमा कालोसूचीमा परेको वा कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भई त्यस्तो कर चुक्ता नगरेको, भ्रष्टाचार वा ठगीको कसूरमा वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, बैंकले निलम्बन गरेको व्यक्तिको हकमा निलम्बन अवधि भर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर वा बैंकको कारवाहीमा परेको भए फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष नपुगेको, अदालतमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको, विद्युतीय माध्यमबाट जालसाजी गरी आर्थिक वा वित्तीय कारवाहीमा वेइमानी वा वदनियत गरेको कुरा प्रमाणित भएको भए सञ्चालक हुन अयोग्य मानिने छ ।