कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बुधबार मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ । यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ ।

परिपत्र अनुसार २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ । उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र तीन महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने छ ।

यस प्रयोजनको लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने छ । ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । मिति २०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि भने यस प्रयोजनको लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा कै बखत तोक्नु पर्नेछ । मिति २०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

बैंक दर सम्बन्धमा भने राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) आठ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।