मन्त्रालयमै थन्किएको निजामती ऐन कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो

काठमाडौं । एकपटक मस्यौदा सार्वजानिक भएर पनि संसद्मा पेस हुन नसकी मन्त्रालयमै थन्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन पुनः लेखनकार्य सकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सो ऐनका बारेमा मन्त्रीपरिषद्मा समेत कुरा उठाइसकिएको छ भने सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सबै कर्मचारीको हित हुने गरी निजामती सेवा ऐन बनाएर सहमतिका लागि अरु मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले आफू मन्त्री भएपछिको मुख्य काम नै निजामती सेवा ऐन ल्याउनु र प्रशासनभित्र सुशासन कायम गराउनु भएकाले यसअघि आफ्नो कारणले निजामती सेवा ऐन नरोकिएको प्रष्ट पारेका हो ।

यसअघि आएको ऐनको मस्यौदामा ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयकको कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । सो विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले थप अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले चालू अधिवेशनमा नै विधेयक पेस गर्ने तयारीका साथ काम गरेको दाबी गरे पनि केही असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाउन नसक्दा विद्येयक अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो ।

निजामती सेवा ऐन समयमै ल्याउनुपर्ने काममा जसरी अवरोध आयो त्यस्तो अवरोध हरेक काममा आउने गरेको मन्त्री मोदीको भनाइ छ ।

मन्त्री मोदीका अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा पाँच महिनासम्म अन्य मन्त्रालय र कार्यालयमा पत्राचार गरे पनि ती निकायले मागअनुसारको जवाफ दिएका छैनन् । त्यस्तै कर्मचारी सरुवामा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले सरुवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने उपाय खोज्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री मोदीका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङ र बलराम रिजालको संलग्नताका आन्तरिक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने उपाय सुझाउने मन्त्री मोदीले जानकारी दिए ।

अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी खटनपटनमा देखिएको समस्या सरुवा प्रणालीमा हुने चलखेल गर्दा नै भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी दुर्गममा नजाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने बताए ।

कर्मचारी सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नहुने हुँदा माथिल्लो तहबाट कर्मचारीको सरुवा गरी संघीय मन्त्रालयलाई जानकारीमात्र गराउने प्रवृति हावी भएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी प्रशासनको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको कर्मचारी युनीयनलाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश र संघमा एक–एकवटा मात्रै कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री मोदीले ट्रेड युनियनबारे भएको बहसलाई समेत ध्यान दिएर मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै संघीय मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले निजामती ऐन जारी गर्न समूहगत ‘इन्ट्रेस्ट’ ग्रुपका कारण विभिन्न दबाब आउने गरेको बताए । सचिव पुष्करले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्न प्रयासरत रहेको दाबी गरे ।