कुलुङ तथा मेवाहाङलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग

काठमाडौं । सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, सुनसरीलगायत नेपालका २२ जिल्लामा बसोबास गरिरहेका कुलुङ तथा मेवाहाङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्खुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा किरात कुलुङ उत्थान समिति र मेवाहाङ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीले एवं सोही क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर कुलुङ तथा मेवाहाङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गरेको हो ।

टोलीले लामो समयदेखि सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बुलगायत पूर्वी जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका कुलुङ, मेवाहाङ जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकारकोतर्फबाट आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कुलुङ, मेवाहाङ जातिसँगै अन्य जातिसमेत आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन छुटेकाले सबैलाई सूचीकृत गर्न सरकार लाग्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा कुलुङ, मेवाहाङ जाति उल्लेख नभएका कारण उक्त जाति आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको हो । सङ्खुवासभाको सिलिचोङ, भोजपुरको शाल्पा सिलिचो, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सुनसरीको देवीगाउँलगायत २२ जिल्लामा एक लाख ५० हजार सङ्ख्यामा कुलुङ जाति बसोबास गरिरहेका छन् ।