उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिनेहरुको श्वेतपत्र जारी गर्न माग

काठमाडाैं । विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्दा गुनासो भइरहेका बेला राज्यबाट उपचारका लागि सहयोग लिनेको नामवली सार्वजनिक गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हो ।

सांसद रामहरि खतिवडाले उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिने अहिलेसम्मका सबैको श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे । सम्भव भए २०४६ सालपछिका सबै विवरण नभए २०६४ सालपछि उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिनेको सूची सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

सरकारले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट बिनियोजन हुने पाँचौँ स्थानमा छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महँगो बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै सांसद खतिवडाले सहज बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सांसद रणेन्द्र बराइलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा योग र आयुर्वेदलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिएको बताए । सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न ढिलाइ गरिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एवं डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता बाँझिएको बताए । ‘एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक कार्यक्रम यसवर्ष पनि सफल हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने’, उनले प्रश्न गरे ।

सांसद डा. चन्दा कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीलाई पेट भर्न नै दशतिर जानुपर्ने गरी बजेट आएको दाबी गरिन् । विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसदहरु बिमला सुवेदी, रञ्जुकुमारी झा, प्रेमबहादुर आले, विद्या भट्टराई, लालवीर चौधरी, प्रभु साह, डा. अमरेशकुमार सिंह, सांसद योगेन्द्र मण्डललगायतले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारको बेवास्ताले लथालिङ्ग बनेकामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सांसद अमरबहादुर थापाले स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो बन्न नसकेको बताउदै राजनीतिक दबाबमा कर्मचारीका सबै काम हुने गरेकामा आपत्ति जनाए ।

सांसद प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गममा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

वडातहमै रहेका स्वास्थ्य चौकीमा दक्षस्वास्थ्यकर्मी र उपकरणयुक्त बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सांसद पौडेलको माग थियो । निःशुल्क दिने भनिएका औषधि पाइन्छ त रु भन्ने नागरिकका जिज्ञासा अझै अनुत्तरित रहेको उनले बताए ।

अस्पतालका फार्मेसीमा सबै औषधि पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि विभिन्न सांसदहरुले जोड दिएका थिए । विभिन्न रोगबाट पीडितको तथ्याङ्क निकाल्न पनि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने, रोग लाग्न नै नदिने गरी चेतनामूलक कार्यक्रम अघि सार्न पनि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।