के नेपालमा हिंसाको अन्त्य हुन्छ ?
आज भन्दा २०, २१ वर्ष अगाडि नेपालमा कहिले हिंसाको अन्त्य होला भनेर एउटा लेख लेखिएको थियो। त्यस बेला नेपालमा माओवादीको युद्ध चलिरहेको थियो। त्यसै सिलसिलामा लेखिएको थियो कि माओवादीहरूको हिंसाको अन्त भए पनि नेपाली राजनीतिमा हिंसा हत्याको अन्त्य हुने छैन। माओवादीहरू आखिरमा नेपाली कांग्रेसका चेला हुन् किनभने नेपाली कांग्रेसले पनि राणा र राजाको विरोधमा हतियार उठाएका थिए।
यसो हेर्दा माओवादीले सन् २००१ पछि चर्काएको युद्ध हेर्दा सन् १९६२ मा नेपाली कांग्रेसले राजाको विरोधमा उठाएको हतियार जस्तै देखिन्थ्यो। दुवैले तत्कालीन स्थापित सरकारको विरोधमा राजनैतिक लक्ष्य राखेर नै हिंसामा लागेका थिए। दुबै विद्रोही भएका थिए र स्थापित सत्तासित असन्तुष्टि राखेका थिए।
६० वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले एउटा नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकारलाई हटाएर नेताहरूलाई जेल चलान गरेका थिए। त्यसबेला सो दल बलियो थियो किनभने त्यसको १०, १५ वर्ष अगाडि राणाहरूको विरोधमा सशस्त्र क्रान्ति गरेको थियो। तर सन् २००२ सालमा यो कमजोर अवस्थामा थियो।
त्यस बेला सम्म यसले १२ वर्ष शासन चलाइ सकेको थियो। यस बेला माओवादीको युद्ध जारी थियो र युद्धकारीसित कहिले वार्ता गर्ने कहिले दबाउने काम गर्दै थियो। जे भए पनि नेपालमा राजनैतिक कारणले हिंसाको बोलबाला थियो। यस लेखमा धेरै जसो नेपालका दलहरू हिंसामा विश्वास गर्ने पाइएको छ। त्यसबेलाको कम्युनिष्टहरूको दल एमाले पनि झापा काण्डका जिम्मेदार नेताहरू नै थिए। त्यस बेलाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना पार्टी मात्र हिंसामा संलग्न भएका थिएनन्।
माओवादीको सुरुवात नै हिंसाबाट भएको हो। उनीहरू विद्रोही भए पनि उनीहरूको निर्णय नै लागू हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि उनीहरूले भने निर्वाचन हुँदैन, निर्वाचन भएन पनि। निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर माओवादीसित सोध्नु पर्ने अवस्था थियो। भन्नु को माने हिंसाले नै के गर्ने के नगर्ने भनेर निर्क्योल हुने गरेको थियो। यस मानेमा नेपालको राजनीतिमा हिंसाको भूमिका नै सबभन्दा ठूलो हुने गरेको छ।
त्यस बेलाको संविधानले पनि हिंसालाई कुनै स्थान दिएको थिएन। तर सबै राजनीति हिंसाले नै निर्णय हुने गरेको देखिन्थ्यो। त्यस कारण त्यस लेखमा बताइएको थियो कि माओवादीहरूले कुनै दिन हिंसा गर्न छाडिदिए भने पनि नेपाली राजनीतिबाट हिंसा हट्ने छैन। न भन्दै बृहत् शान्ति सम्झौता भए पछि माओवादी हिंसा रोकियो। उनीहरू सबै शान्ति प्रक्रियामा आए ।
आज सन् २०२३ मा आएर माओवादी नेता नै प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर के नेपालको राजनीतिमा हिंसा हुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्छ ? भन्न सक्दैन। किनभने पहिलो कुरो त माओवादीको युद्ध समाप्त भए पछि पनि तराईमा धेरै किसिमका समुदायहरू निस्के जसले बन्दुक उठाए। उनीहरूको धेरै वर्ष सम्म रजाइँ चल्यो। तर उनीहरू या सेलाएर गए या सरकारसित सम्झौता गरेर हिंसा त्यागे।
हिंसा बापत जति मानिसहरूले सजाय पाए उनीहरूले अहिलेको सरकार आए पछि माफी पनि पाए। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मारेको भनी सजाय पाएका अपराधीहरूले पनि नेपाली राष्ट्रपतिबाट माफी पाए र छुटे। यसबाट राजनैतिक कारणबाट अपराधीहरूले मुक्ति पाउँछन् भन्ने समाजमा एउटा बलियो सन्देश गयो। यस्तो उन्मुक्तिका लागि राजनीतिमा लाग्नु पर्छ भन्ने मानिसहरूको धारणा बन्न गयो।
अर्को तिर बहुमतबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले स्थान लिँदै गयो। प्रदेश नं. १ को नामाकरण कोसी भनेर गरियो। सो काम बहुमतबाट गरिएको हो। तर त्यस बारेमा प्रदेश सभामा जसरी छलफल चल्नु पर्दथ्यो र निर्णय हुनु पर्दथ्यो सो हुन सकेन। छलफल बिना यस्तो निर्णय गरियो भनेर पूर्व नेपालमा बहुसंख्यक मानिसहरूको बसोबास भएका मानिसहरूले यसको विरोध गरे। उनीहरूले पहिचानको कुरा उठाए। राई लिम्बु जातिको पहिचान हुन पाएन भनेर व्यापक चर्चा र विराध भयो।
यति सम्म कि बहुमतले पारित गरेकोले यस नामाकरणमा पुनर्विचार हुन सक्दैन भनेर त्यहाँको सरकारले भनिरह्यो। तर त्यस तर्कलाई पहिचानवादी अभियन्ताहरूले मान्यता दिएनन्। प्रदेश सभामा ठूलो आवाज निस्क्यो वार्ता टोली बनाउन। तर त्यहाँको प्रदेश सरकारले वास्ता गरेन। तर जब माओवादी पार्टीका मानिसहरूले पहिचानवादीहरूको साथ दिए र सरकार बदलियो तब मात्र वार्ता टोली बन्यो। त्यो वार्ता टोलीमाथि पनि मानिसहरूको विश्वास छैन कारण त्यसले प्रदेशको नामाकरण गर्ने काममा परिवर्तन गर्न सक्ने अख्तियार राख्दैन।
यो प्रकरण त्यसै सेलाउँला जस्तो छैन। कारण तीन महिना सम्म यो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। एउटा झडपमा एक जना अभियन्ताको मृत्यु पनि भैसकेको छ। त्यसै अभियानको सिलसिलामा कतिपय मानिसहरूको अन्तरवार्ता पनि आएको छ। प्रेम लिम्बुले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा मर्न र मार्न हामी तयार छौं भनेर भनेका छन्। यसमा हिंसाको संकेत पाइन्छ। उनले यसै सिलसिलामा अनेक सैनिक तैयारी भइ रहेको कुरा पनि बाहिर ल्याएका छन्।
हुन त यो एक सानो मामिला जस्तो देखिन्छ तर जब मानिसहरूले त्यसलाई गम्भीररूपले लिन्छन् त्यस बेला यो समस्या पनि एक गम्भीर विषय बन्न गएको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताको आवाज नसुनिए पछि उनीहरू अशान्तिको बाटो हिँड्छन्। यो कुरा माओवादी भन्दा अरुले के बुझेका होलान् ? किनभने उनीहरूले नेपालमा प्रजातन्त्र छँदै र वाक् स्वतन्त्रता छँदै हतियार उठाएका थिए।
यसमा पनि यस्तै हुन खोजेको जस्तो छ। पूर्व सैनिक अफिसर फुडोङ्गले पनि यस समस्याको सम्बन्धमा एउटा विद्रोह हुने निश्चित भएको मानेका छन्। अरु यस्तै अन्तर्वार्ताहरूमा पनि यो समस्याले चर्को रूप लिने सङ्केतहरू देखिएका छन्।
यसको माने नेपालको राजनैतिक व्यवस्थामा हिंसाले कहिले नछाड्ने देखिएको छ। एकातिर व्यवस्थाले विरोध र आलोचनाको स्थान दिने तर सुनवाई नहुने भए पछि मानिसहरूले हिंसाको बाटो लिने गर्छन् भन्ने कुरा माओवादी पार्टी र नेताहरूले आफ्नै अनुभवबाट बुझ्नु पर्ने हो। अहिले माओवादी पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो अवस्था आउनु यो देशको दुर्भाग्य हो। मानिसहरूले जति चिताए पनि नेपालको राजनीतिमा हिंसाको भूमिका अहं रहने नमेटिने भयो। -INS
प्रतिक्रिया