सामाजिक सञ्जाल, अभिव्यक्ति, कानुन र सरकार

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसमा पहुँच पाएकाहरुले आफ्नो विचारहरु निर्धक्क राख्न पाएको धेरै समय भएको छैन । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै सबैले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ पाएका छन् ।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थामाथि यसैको माध्यमबाट प्रश्नहरु गर्न थालियो । कसैले गीत, कविताको माध्यमबाट प्रश्न गर्ने थाले भने कसैले कमेडीको माध्यमबाट । तर, समाजका पहरेदारहरुलाई आमनागरिक बोल्न थालेपछि छटपछी हुन थाल्यो । अनि सामाजिक सञ्जालमा मर्यादा र सम्मानको ख्याल राखिनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । अरुले पालना गरिदिनुपर्ने त्यही मर्यादा, जसको सहारामा उनीहरुले वर्षौं आफ्नो शक्तिको अभ्यास गरे । त्यही सम्मान, जसलाई शक्तिहीन पारिएकाहरुले बिना प्रश्न पालन गर्नुपथ्र्यो ! इन्टरनेटको यही शक्तिबाट डराएर कतिपय देशमा सामाजिक सञ्जालहरुमाथि सेन्सरसिप लगाइने गरेको सुनेकै छौं ।

त्यसो त नेपालमा पनि सूचना प्रविधि ऐनमार्फत् अभिव्यक्तिको घाँटी रेट्ने प्रयास हुन थालेको छ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकसमेत हो । संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । उक्त प्रावधानअनुसार कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन ।

२०४७ को संविधानमा ‘मौलिक हक’ मात्र व्यवस्था थियो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण त्यसको अत्यधिक दुरुपयोग भएकैले २०७२ मा अनुशासनका कही बन्धन राख्दै ‘कर्तव्य’ समेत थपियो । यसको मतलव राज्यसँग हक खोज्ने मात्र नभएर, नागरिकका राज्यप्रति केही कर्तव्य पनि हुन्छन् भन्ने दर्शाउनु संविधानको आशय हो । त्यसैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन नहोस् भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ ।

तर, मुलुकको सत्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा आएपछि एकपछि अर्को गरी आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएका छन् ।

विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७(२)(क), सूचनाको हकको स्वतन्त्रता (धारा २७) का साथै सञ्चारको हकको स्वतन्त्रता (धारा १९) लाई छुट्टै संवैधानिक व्यवस्थाको रुपमा ग्रहण गरेको छ । नेपालको संविधान अनुसार उल्लिखित तीन वटै स्वतन्त्रता मौलिक हक हुन् । यी स्वतन्त्रतालाई संविधानमा उच्च स्थान दिनुको पछाडि खास राजनीतिक तथा दार्शनिक उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ ।

त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा विचार प्रकट गर्न हतोत्साही गर्नेदेखि पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउनेसम्मको कानुनको मसौदा गरेर आलोचित सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–ननेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेकै आधारमा बिहीबार नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

केही दिनअघि गोरखा पुगेर झाँक्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपति भण्डारीले भूमिकाको आलोचना गर्दै उनलाई शितलनिवासबाट निस्केर बालकोट जान भनेकी थिइन् ।

उनलाई राज्यविरुद्धका कसूर अन्तर्गत दफा ५८ बमोजिम पक्राउ गरिएको थियो ।

राज्यविरुद्धका कसूर अन्तर्गत दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुनेः उल्लेख छ । दफा ५८ को उपदफा १ बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, चौतर्फि विरोधपछि झाँक्रीलाई बिहीबार साँझ रिहा गरिएको थियो ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएकामा त्यसविपरीत हुने गरी सरकारले २०७६ वैशाख १७ मा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो, जसमा सरकार नियन्त्रित काउन्सिल खडा गरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकार त्यो प्रस्ताव हटाउन बाध्य भयो ।

त्यस्तै २०७५ चैत २ मा ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयक पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने खालको थियो । त्यसमा सरकारको विरोध गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको थियो । हरेक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गरी सरकारले भर्ती गरेका पदाधिकारीले कारबाहि गर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिले हटायो । तर, विधेयकमाथि संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले हस्तक्षेप गरी संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस गर्नै दिएन । आफूअनुकूल कानुन बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकार अहिले बिना कानुनी आधार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई तर्साउने गरी निर्देशिका ल्याउनतिर लागेको छ ।