यस्तो पनि सरकारी कार्यालय, जहाँ न शौचालय छ न खानेपानी

रुपन्देही । अहिलेको समयमा सरकारी कार्यालयमा शौचालय, खानेपानी, प्रतीक्षालय छैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा यस्तो कार्यालय छ, जहाँ यी कुनै सुविधा छैनन्। न बस्ने व्यवस्था छ, न शौचालय। झन् खानेपानीको त प्रबन्ध छैन। उक्त सरकारी कार्यालयको नाम हो– इलाका प्रशासन कार्यालय, मझगाँवा रुपन्देही।’
२०४६ सालमा स्थापित सो कार्यालय मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जलउपभोक्ता संस्थाको सानो ६ कोठे भवनमा सञ्चालित छ। जीर्ण भवन, एकतले ढलानसहितको उक्त कार्यालयमा तिर्खा लाग्दा पिउने पानी छैन र मलमूत्र विसर्जन गर्ने शौचालय पनि छैन।
‘प्रचण्ड गर्मी र प्यासले सहिसक्नु छैन,’ सेवा लिन इलाका प्रशासन कार्यालय मर्चवार पुगेका सेवाग्रही चन्द्रिका मुरावले भने, ‘भीड थेगिसक्नु छैन, पालो कहिले आउने हो त्यो पनि थाहा छैन। बाहिर खेतमा दिसा–पिसाब बस्दा स्थानीयले हप्कीदप्की गर्छन्।’
यस्तै अर्का सेवाग्राही सम्मरीमाइ–६ का अवधेश विश्वकर्मा प्रतीक्षालय, शौचालय र एउटा ह्यान्डपाइपसमेतको व्यवस्था नभएको यस कार्यालयमा सेवाग्राही मात्र होइन, कर्मचारीसमेतलाई सास्ती रहेको बताउछन्।
यसबारे कार्यालयका नायब सुब्बा पप्पुप्रसाद यादवलाई सोध्दा उनले भने, ‘कार्यालय भवनसमेत जीर्ण भएको भन्दै सेवाग्राहीका लागि शौचालय, बस्ने, व्यवस्था र खानेपानीको उचित प्रबन्ध नभएको हो।’
नागरिकता वितरणसमेतको अधिकारप्राप्त इलाका प्रशासन कार्यालय मर्चवारमा दैनिक ७०–८० सेवाग्राही पुग्छन्। कार्यालयका अनुसार नयाँ नागरिकता र प्रतिलिपिदेखि समावेशी प्रमाणित र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि समेत सेवाग्राहीको चाप रहन्छ। यद्यपि कर्मचारी र पूर्वाधारको भने अभाव छ।

पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव रहेको स्वीकार्दै त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने, कार्यालय प्रमुख राकेश कुमार चौधरी (कुर्मी) ले बताए। ‘शुद्ध खानेपानी र शौचालय आदिको प्रबन्धका लागि स्थानीयतहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
यसैगरी कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए। ‘खानेपानी र शौचालयको प्रबन्ध गर्न अन्य पालिकासित समन्वय गरिरहेका छौँ,’ श्रीवास्तवले भने, ‘संघीय सरकारले नहेरे पनि स्थानीयका नाताले हामी पन्छिन मिल्दैन।’
क्षेत्रकै बढी सेवा प्रवाह हुने कार्यालयको स्थापनाकालदेखि नै भवन र सेवाग्राहीका लागि आधारभूत सेवा प्रबन्ध नहुनु दुःखद भएको भनाइ छ। असोजमा एक जना शाखा अधिकृत र एक जना खरिदार तथा हालै मात्र रिक्त दुई पदमध्ये एक जना नायब सुब्बाको ब्यवस्थापन गरिएको खाँले जानकारी दिए ।
सोही क्षेत्रबाट दोस्रोपटक निर्वाचित खाँ एक लाख २० हजार बढी सेवाग्राही भएको उक्त इलाका प्रशासन कार्यालयमा शुद्ध खानेपानीका लागि ह्यान्डपाइपको प्रबन्ध गरे पनि प्राविधिक समस्या आएको बताए । ‘कार्यालय भवन र सुविधासम्पन्न शौचालयका लागि आजैदेखि पहल गर्छु,’ खाँले भने।
नेपालको संविधान भाग १, मौलिक हकको धारा ३५ ९४० मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार शौचालय र खानेपानीको ब्यवस्थापन हुन नसकेर कोही पनि नागरिक खुला शौच गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यसको जबाफदेही स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालय हुनुपर्ने उल्लेख छ। – INS
प्रतिक्रिया