बेरुजु बढ्नुका कारणबारे संसदीय समितिमा छलफल

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लेखापरीक्षण प्रक्रिया, बेरुजुको अवस्था, महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्थिति, लेखापरीक्षणका समस्या तथा चुनौती र समाधानका उपायबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको छ ।

बर्सेनि बेरुजु बढ्नुको कारण र आगामी दिनमा सुधारका लागि कस्तो पहल गर्न सकिन्छ भनेर महालेखासँग छलफल गरिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले बताए ।

‘बेरुजु कम गर्न वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, नीतिगत र संरचनागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग छलफल भएको छ । प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि समितिले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ’, उनले भने ।

समितिको आजको बैठकमा विकास निर्माणका काममा कर्मचारीले कमिसन माग्ने गरेका कारण बेरुजु बढेको, लेखापरीक्षणमा खटिने कर्मचारीलाई खर्च उपलब्ध गराउने गरेको, कर्मचारी चाँडो सरुवाका कारण पनि बेरुजु बढेको, आयोजना तथा कार्यक्रममा पेश्की खर्चका रूपमा धेरै रकम उपलब्ध गराउने गरेकोलगायतका विषय सांसदहरूले उठाएका थिए ।

सांसद कुमार दसौदीले वर्षान्तमा धेरै बजेट खर्च हुने र असार मसान्तमा ठूलो रकम भुक्तानी तथा रकमान्तर हुने प्रवृत्तिलाई कम गर्न आवश्यक रहेको बताए । यस्तो प्रकृतिको भुक्तानी कसरी कम गर्न सकिन्छ र वर्षान्तको कारोबारको लेखापरीक्षण कसरी हुने गरेको छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै, सांसद दीपा गुरुङले पनि असार मसान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्ने बताए ।

आजको बैठकमा सांसद भगवती न्यौपानेले बेरुजु घटाउनका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग सुझाव मागेकी छिन् । त्यस्तै, सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले बेरुजु रकम बढ्नुमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर कारबाही हुन नसकेको तथा कर्मचारीकै कारण बढी बेरुजु देखिएको बताए ।

सांसद इन्दु कडरियाले प्रदेश र स्थानीय तहका कारोबारको अभिलेख दुरुस्त गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले कार्यपालिका निर्णयबिनै खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने तथा एउटा किस्ता भुक्तानी गरिसकेपछि सोबमोजिम काम भए–नभएको हेरेर मात्र अर्को किस्ताको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अर्का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारको कागजपत्र नपुग्दा बढी समस्या हुने गरेको बताईन् । बेरुजु बढाउनुमा बढी जिम्मेवार को हो भनेर पहिचान गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।