विकास आयोजना व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विकास आयोजना व्यवस्थापनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफल गरेको छ ।

समितिले विकास आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड तथा आधार, वित्तीय सङ्घीयता र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका आयोगका समस्या तथा चुनौती र भावी योजनाबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी र प्रतिफलको गहन विश्लेषण हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा योजनाको आवश्यकता र औचित्य नहेरी पहुँचका आधारमा बाँडफाँट हुने गरेको, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काम प्रभावकारी नभएको, अन्तरमन्त्रालय तथा तहगत सरकारका बीच समन्वय हुन नसकेको, वित्तीय अनुशासन पालना नहुँदा बर्सेनि बेरुजु बढेको लगायतका विषयमा योजना आयोग र वित्त आयोग गम्भीर हुनुपर्ने बताईन् ।

सांसद कुमार दसौंदीले केन्द्रबाट बजेट जाँदा छरिएर आएको बताए । उनले सानो रकमका र पालिकाले कार्यान्वयन गर्नसक्ने आयोजनामा पनि सङ्घ सरकारबाट बजेट गएको बताए । बजेट विनियोजनमा समावेशिताको सिद्धान्त, समन्यायिकता र वित्तीय अनुशासनको पालना हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद इन्दु कडरियाले समानरूपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिन नसकेको पनि उ्नको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारितामाथि सांसद दीपा गुरुङले पनि प्रश्न उठाइन् ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने आशङ्का देखिएको बताए । तल्लो तहका सरकारले केही जानेकै छैन, हामीलाई सबै थाहा छ भन्ने खालको केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीय व्यवस्थामाथि सङ्कटको बादल मडारिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन भइरहेको विषयलाई गम्भीररूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राखे । न्यून राजस्व सङ्कलन हुनुमा कुन निकाय जिम्मेवार हो भनेर पनि उनले समितिमा प्रश्न गरिन् ।

सांसद रामचन्द्र राईले स्रोतको अनुमानभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने परिपाटीले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको बताउनुभयो । मौद्रिक बजारबाट सरकारले बढी ऋण उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्रले कर्जा उपभोग गरेर लगानी बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तय गरेको बजेट सिलिङको भन्दा ठूलो आकारको बजेटले समस्या पार्ने विषयमा योजना आयोग गम्भीर हुन नसकेको सांसद राईले धारणा राखे ।