मनसुनजन्य विपद्को जोखिम घटाउन गण्डकी सरकारको ध्यानाकर्षण

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपहिरा, डुबानजस्ता वर्षायाममा हुने प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा पर्ने नवलपुरको कावासोती, मध्यविन्दुलगायत क्षेत्रमा डुबानको समस्याले सर्वसाधारण त्रासमा बस्नुपरेको बताए । ‘डुबान रोकथाम र नियन्त्रण नगर्ने हो भने ठूलो क्षतिको खतरा छ यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु’, उनले भने । प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले नवलपुरको सदरमुकामसँग जोडिएका पहाडी क्षेत्र जोड्ने सडक पनि बाढीपहिराको जोखिममा रहेको उल्लेख गरे।

प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले सम्भावित जोखिमका ठाउँमा आपतकालीन उद्धारको प्रबन्ध गर्न माग गरे । उनले प्रदेश सरकार उद्धार र राहतका लागि जुनसुकै बेला तम्तयार रहनुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य मित्रलाल बस्यालले कालीगण्डकीको बाढी र कटानले पवित्र धार्मिक क्षेत्र सेतीबेणी सङ्कटमा परेको बताए। उनले बाढीका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको उल्लेख गरे ।

‘गत वर्ष दस घर त्यहाँबाट विस्थापित भए, अहिले बस्ती अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, उनले भने । प्रदेशसभा सदस्य बस्यायलले धार्मिक महत्त्वको सेतीबेणी (शालिग्राम) क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष योजना ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरे। उनले पर्वतकै महाशिलालगायत क्षेत्रका ग्रामिण बस्ती पहिराको जोखिममा रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बरालले अँधेरी खोलाको बाढी र जलकुम्भी झारले पोखराको फेवाताल कुरुप बनेको बताए । उनले जलकुम्भी झार हटाउन नियमित रुपमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभा सदस्य श्यामराजा महतले तनहुँ र स्याङ्जा जोड्ने ढोरबराही मार्ग वर्षा लागेसँगै अबरुद्ध भएकाले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सडक स्तरहीन हुँदा ढोरबराह मन्दिर जाने धार्मिक पर्यटकदेखि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गरे।

प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा उठेका विषयमा बोल्दै प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार सचेत र गम्भीर रहेको बताए । उनले विपद्को सामना गर्न सम्बन्धित निकायमा उद्धार तथा राहत सामग्री पठाइसकिएको उल्लेख गरे ।

‘सुरक्षा निकाय, वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायतलाई उद्धार सामग्री दिइएको छ, उद्धार तालिम पनि प्रदान गरिएको छ’, मन्त्री थापाले भने । मन्त्री थापाले फेवातालमाथि भइरहेको मानवीय अतिक्रमण र वातावरणीय प्रदुषण हटाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए। उनले फेवाताल जोगाउन प्रदेश सरकार मात्र नभएर स्थानीय र सङ्घ सरकार पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेशसभामा आगामी आव २०८०/८१ का लागि विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत छलफल जारी रहेको छ । आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा छलफल भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । -rss