अग्रीम जमानत र उधारो उठाउने ऐन ल्याउन परिसंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच छलफल भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन् ।

परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिए ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न उनले आग्रह गरे । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उधारो उठाउन सहजिकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरे । साथै वित्तिय कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले अग्रिम जमानत कानूनको आवश्यकता औल्याए ।

हालै बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेवलिङ्ग लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामाग्रीमा समेत लेबलिङ्ग लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ्ग नगरिएका वस्तुहरु भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरुलाई गम्भितापूर्वक लिएको बताउँदै परिसंघ नयाँ कार्यसमितिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिए । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारी छायाँ शर्मा सहभागी रहेका थिए ।