बाल सुधारगृह सञ्चालनको अवस्था दयनीय, ५० जना क्षमतामा ७६ जना कोचिँदै

रुपन्देही । रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बाल सुधारगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको पाइएको छ। सुधारगृहभित्रै आधारभूत बालअधिकार उपभोगको समेत अवस्था नाजुक छ। ५० जना क्षमता भएको बाल सुधारगृहमा हाल लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकहरु बस्दै आएका छन्।

क्षमताभन्दा बढी बालकहरु गृहमा बस्नु पर्दा बालकहरुको बसाइँ निकै कष्टकर रहेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

स्थलगत अनुगमनका क्रममा बालकहरु शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत बालअधिकारको संरक्षण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘क्षमताभन्दा बढी बस्नु पर्दा सीमित संख्यामा शौचालय रहेको र गृहका बालकले शौचालय गर्न पनि पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ,’ प्रदेश संयोजक गौतमले भने ।

साथै बाल सुधारगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सुधारगृहमा २ जनाले काम चलाएको पाइएको प्रदेश संयोजक गौतमको भनाइ छ।

सुधारगृहमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकाश आचार्य र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यलगायतको टोलीले साउन २६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सीमित भौतिक संरचनामा सुधारगृह सञ्चालन भइरहेको र सुधारगृहको भवन परिसरमा खुला स्थानको अभाव रहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको बताए। जसका कारण थुनाकक्षमा झैं बालकहरु बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बालकहरु खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट समेत वञ्चित भएको उनले बताए ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बाल सुधारगृह कालकठोरीजस्तो भएको र सरकारले चलाउन नसके बन्द गर्नु राम्रो भएको धारणा राखे ।

सुधारगृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्थासमेत नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘बालकहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको देखियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘बालकहरुका लागि न कुनै सीपमूलक तालिमको व्यवस्था छ न सुधार गृहमा राम्रो पुस्तकालय नै छ,’ उनले भने।

यसको सुधारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत जानकारी गराइएको पनि उनले बताए ।

बाल सुधारगृहमा ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका बालक छन्। २२ वर्षका बालकहरुको मुद्दा चलेकै कारण त्यहाँ राखिएकाले उमेर पुगेकालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि श्रेष्ठले बताए ।

कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन

कानुनी विवादमा परेका बालकहरुले बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार स्वतन्त्रताको हकबाहेक सबै अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार राख्छन्। तर भैरहवामा रहेको बाल सुधारगृहका बालकले भने सामान्य आधारभूत बालअधिकारसमेत (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) उपभोग गर्न नपाएको प्रदेश संयोजक अधिवक्ता गौतमले बताए ।

सुधारगृह सञ्चालनमा संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका र दायित्व वहन नगरेको समेत उनले बताए । साथै उनले प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न र बालमैत्री सुधारगृह निर्माण गरी सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

सुधारगृह सञ्चालनमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको र व्यवस्थित सञ्चालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरुको अधिकार संरक्षणार्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।-INS