मानवअधिकारको आवधिक समीक्षाको अनुगमनमा आयोग नागरिक समाजसँग सहकार्यको पक्षमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले आयोग मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्।

तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) को मध्यमकालीन प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिक पारेर आयोग र फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामा नेपाल’ विषयको कार्यक्रममा उनले युपिआरका बृहत् विषयमा मिहिन छलफल हुन जरुरी रहेको बताए । उनले कानून निर्माता,  राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति र नागरिक समाजले मानवअधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र मित्रराष्ट्रहरूले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने पनि बताए ।

यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले युपिआरको तेस्रो चरणको मध्यमकालीन मूल्यांकन सरकारले कसरी गरिरहेको छ भनी सरोकारवालाले चासोपूर्वक हेर्नुपर्ने बताए । राज्यले मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउन पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अञ्जिता खनालले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा बार सदैव तयार रहेको बताए । उनले ‘मिडिया ट्रायल’ले फौजदारी अनुसन्धान र न्याय सम्पादनका अदालती प्रक्रियामा असर गर्ने पनि बताए। मानवअधिकारका विषयमा एकीकृत अभियानका लागि नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले प्रभावकारी सहकार्यका गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन एवं भेला हुने स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत नागरिक अधिकारको संरक्षणमा मिलेर काम गर्न सकिने बताए।

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले युपिआरको पहिलो, दोसो र तेस्रो चरणमा फ्रिडम फोरमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने, संगठन गर्ने स्वतन्त्रतामा नागरिक समाजका तर्फबाट प्रवितेदन पेस गरेको जानकारी दिँदै ती प्रतिवेदनका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्मा नेपालको मानवाधिकार अवस्थाबारे सदस्य राष्ट्रहरूले विभिन्न सुझाव र सिफारिस गरेको उल्लेख गरे । उनले युपिआर प्रक्रियालाई सदुपयोग गरी नेपाल सरकारलाई मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नियमित अनुगमन र निगरानी गर्न नागरकि संस्थाहरू सचेत हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीले सरकारलाई जिम्मेवार बनाएर मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अन्य वक्ताले विशेषगरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र भेला हुने तथा संगठन गर्ने स्वतन्त्रताका विभिन्न चुनाैतीहरू प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समयमा संविधानले प्रदान गरेका ती अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन आवश्यक कानुन बन्नुको सट्टा झन् खराब कानुन बनिरहेको विभिन्न उदाहरणा प्रस्तुत गरेका थिए। साथै नेपालमा डिजिटल स्पेस खासगरी अनलाईन माध्यममा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि सरोकारवालाबीच गम्भीर सहकार्य हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

आयोगका सचिव मुरारी खरेलले मानवाधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा (युपिआर) मा सन् २०११ देखि हालसम्मको तीन चरणमा नेपाल सरकारलाई परिषद्को बैठकले दिएका सुझाव र सिफारिसबारे विस्तृत जानकारीसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ती सुझाव र सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेकाले मानवाधिकार आयोग र नागरिक समाजले सहकार्यमा गर्नुपर्ने अनुगमन र मूल्यांकनको कार्ययोजनासमेत खरेलले प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाललाई युपिआरको तेस्रो चरणमा प्राप्त १९६ वटा सिफारिसका बारेमा विस्तृतमा प्रस्तुतिसहित उनले अरू सदस्य राष्ट्रले उठाएका थप चासोहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए।

यसैगरी कार्यक्रममा युपिआरको तेस्रो चरणका क्रममा फ्रिडम फोरमले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूसँग मिलेर पेस गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी दुईवटा फरक प्रतिवेदनहरूको प्रस्तुति दिँदै फोरमका प्रेस फ्रिडम संयोजक नारायण घिमिरेले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन स्वतन्त्रताबारे तेस्रो समीक्षामा प्राप्त विभिन्न सुझाव र सिफारिससहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्मा हरेक दुइ वर्षमा विभिन्न देशहरूको मानवाधिकार अवस्थाबारे छलफल गरी ती देशलाई अवस्था सुधारका लागि दिइने सुझाव र सिफारिसको प्रकियालाई नै युपिआर भनिन्छ । सन् २०११ बाट सुरू भएको यो प्रक्रियामा नेपालको अवस्थाबारे तीन चरणमा छलफल भइसकेको छ । पछिल्लो चरण सन् २०२१ जनवरीमा भएको थियो । र सो चरणमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली र पछि डा. नारायण खड्काले नेपालको अवस्थाबारे उठेका सवालहरूको जवाफ र प्राप्त सिफारिसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रतिबद्धता पेस गरेका थियो । ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा आगामी महिना जेनेभामा हुँदैछ । तर यसबारे नेपाल सरकारले पारदर्शी छलफल नचलाएको हुनाले यसबारे राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र नागरिक समाजका संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।