जर्मनीको मन्त्रिपरिषदद्वारा गाँजाको प्रयोग र खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक पारित

वर्लिन । जर्मनीको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गाँजाको प्रयोग र खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ। यस विधेयकको उद्देश्य गाँजाको कालोबजारीलाई रोक्नु रहेको छ। हानिकारक पदार्थको प्रयोगलाई रोकेर यसका ग्राहक संख्यामा पनि कमी ल्याउन सकिने बताइएको छ।

कानुन पारित भएपछि १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्कहरूले तोकिएको ठाउँबाट प्रतिमहिना २५ ग्रामसम्म गाँजा प्राप्त गर्ने सक्नेछन्। साथै नयाँ कानुनअनुसार व्यक्तिगत प्रयोगको लागि घरमा अधिकतम तीनवटा गाँजाका बिरुवासमेत रोप्न अनुमति पाउने छन्।

जर्मनीमा, चान्सलर ओलाफ स्कोल्ट्जको केन्द्र-वामपन्थी सरकारले जारी नयाँ कानुनले गाँजाको अवैध बजारलाई रोक्ने र उपभोक्तालाई खराब गाँजाबाट जोगाउने आशा गरेको जनाएको छ।

यस्तै यसले न्यायिक प्रणालीको कामको बोझ पनि कम गर्ने सरकारको दाबी छ। तर, सरकारको यो कानुनलाई लिएर मुलुकभर विरोध चर्किएको छ। यसले गाँजाको प्रयोगलाई बढावा दिने भन्दै दक्षिणपन्थी पार्टीले चेतावनी दिएका छन्।

सरकारको योजनाले न्याय प्रणालीको भार घटाउनुको सट्टा बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघले पनि सहमति जनाएको छ। सरकारले गाँजालाई वैधानिकता दिएपछि मानिसमा यसको बानी लाग्ने, खपत बढ्दै जाने र कालो बजारमा गाँजाको माग बढाउन सक्ने आशंका गरिएको छ।

सरकारहरूले गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिक बनाउन चालेका कारणले यसको खपत र गाँजाबाट उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र लागूपदार्थ वाचडगले गत मार्चमा चेतावनी दिएको थियो। यदि विधेयक संसदले पारित गर्यो भने, जर्मनी युरोपमा सबैभन्दा उदार गाँजा कानुन लागू गर्ने देश बन्नेछ।

नेदरल्यान्ड लामो समयदेखि गाँजा धुम्रपान गर्न चाहने पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ। यसअघि युरोपेली देश डेनमार्कले पनि गाँजालाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव राखेको थियो। तर संसद्ले अस्वीकार गरेको थियो। –INS