महानगरको न्यायिक समितिद्वारा एक वर्षमा ४६ मुद्दा फछ्र्योट

वीरगन्ज । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले एक वर्षमा ४६ वटा मुद्दाको किनारा लगाएको छ ।

महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमको संयोजकत्वमा गठित समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको ४५ वटा र आव २०७९/८० मा दर्ता भएको मध्ये एउटा गरी कुल ४६ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो ।

न्यायिक समितिमा हालसम्म पुरानो र नयाँ गरी ७५ वटा मुद्दा अझै फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

वीरगन्ज महानगरपालिकामा आव २०७४/७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएर कार्य गर्दै आएको छ । महागरको न्यायिक समितिमा आव २०७४/७५ देखि हालसम्म तीन सय ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएकामध्ये दुई सय ५१ वटा उजुरीको छिनोफानो भइरहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । बाँकी ७५ वटा मुद्दामा समेत न्यायिक समितिमा छलफल भइरहेको अधिवक्ता थापाले बताए ।

न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवादसम्बन्धी नै रहेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचौला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडा सम्बन्धमा आउने गरेको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई सम्बन्धबिच्छेद, जग्गा विवाद, घरभाडासम्बन्धी, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेकोलगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।