सय सहरमा १० हजार नयाँ विद्युतीय बस

काठमाडाैं । भारत सरकारले नयाँ योजना पीएम ई-बस सेवाका लागि ५७,६१३ करोड भारतिय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विद्युतीय गतिशीलता विस्तारका लागि यो योजना ल्याइएको हो ।

हरित गतिशीलता प्रवर्द्धन गर्न भारत सरकारले देशका १०० सहरमा १० हजार नयाँ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक(निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा शहर बस सञ्चालन विस्तारका लागि पीएम(ईबस सेवा बस योजना स्वीकृत गरेको छ ।

यो योजनाको अनुमानित लागत ५७,६१३ करोड भारतिय रुपैयाँ हुनेछ, जसमा २०,००० करोड भारतिय रुपैयाँ केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । यो योजनाले १० वर्षसम्म बस सञ्चालनलाई समर्थन गर्नेछ । यो योजनाले २०११ को जनगणना अनुसार तीन लाख वा माथिको जनसङ्ख्या भएका सहरहरूलाई समेट्नेछ, जसमा केन्द्र शासित प्रदेशहरू, उत्तर/पूर्वी क्षेत्रहरू र पहाडी राज्यहरूका सबै राजधानी समावेश छन् । योजना अन्तर्गत व्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नभएका सहरहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले भारतमा ३ लाखदेखि ४० लाख जनसङ्ख्या भएका १ सय ६९ वटा सहर भएका र जसमध्ये १०० सहरलाई चुनौतीका आधारमा छनोट गरिने बताएका छन् । ई-मोबिलिटीलाई बढावा दिने योजनाअन्तर्गत ५ लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका सहरमा ५० ई–बस, ५ लाखदेखि २० लाख जनसङ्ख्या भएका सहरमा १०० इ–बस तथा २० लाखदेखि ४० लाख जनसंख्या भएका सहरमा १५० विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

यसैगरी पुराना थोत्रा बसहरू हटाउने राज्य वा सहरलाई थप बस दिइनेछ । यो योजना अन्तर्गत करिब १० हजार बस सञ्चालन हुने र ४५ हजारदेखि ५५ हजारसम्म प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना हुने सरकारको दाबी छ । सरकारले ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल अन्तर्गत चार्जिङ सुविधा विकास गर्न सहरहरूलाई पनि सहयोग गरिने पनि बताएको छ ।

प्राथमिकतामा आधारित यो पूर्वाधार समर्थनले अत्याधुनिक, ऊर्जा दक्ष विद्युतीय बसहरूको विस्तारलाई गति दिने मात्र होइन यसले ई-मोबिलिटीको क्षेत्रमा नवप्रवर्तनका साथ एक बलियो आपूर्ति श्रृंखलाको विकासलाई पनि प्रोत्साहन दिनेछ ।
भारतले हरेक वर्ष कच्चा तेल आयातमा ७ ट्रिलियन डलर खर्च गर्छ र यसको प्रयोगले प्रदूषण पनि बढाउँछ ।

स्थानीय अर्थतन्त्रका लागि पनि यो ठूलो समस्या हो । ई-मोबिलिटीको अवलम्बनले यातायात क्षेत्रबाट हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनलाई कम गर्नेछ र शहरहरूमा प्रदूषणको स्तर कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।