मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न सकिन्न : सर्वोच्च

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मुख्य मन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको आदेशमा उललेख छ ।

थापाले गैरसंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।