चासो शिक्षाको कि निजी विद्यालयमा रहेको लगानीको ?

काठमाडाैं । देशको समग्र शैक्षिक अवस्थाको गुणात्मक सुधारका लागि तीन वटै तहका सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिएको छ। तर शिक्षाको चिन्ता भन्दा पनि सबैजसोलाई आफन्त र आफ्ना निकट नेताको निजी विद्यालयमा रहेको लगानीमा बढी चिन्ता लिइदिँदा शैक्षिक अवस्थामा गुणात्मक सुधार आउन सकेको छैन। त्यसैकारण शिक्षा र शिक्षकका सम्बन्धमा सबैजसो राजनीतिक दलको नीति एकै भएपनि कार्यान्वयनमा वेवास्ता छ।  ट्याक्सएड एलाइन्स नेपालमा आबद्ध संस्थाहरूले बुधबार सामूहिक रुपमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको “शिक्षक व्यवस्थापन र शिक्षामा लगानी” विषयक अन्तरक्रियात्मक संवाद कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षा सङ्कायका डीन प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइँटेलले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा घट्दो जनसङ्ख्याका कारण विद्यालय र समुदाय बीच उतारचढाव आइरहेको बताए। उनले नेपाल विश्व शिक्षा सङ्कटको असरबाट समेत अछूतो रहन नसकेको बताएका छन्। प्राध्यापक डाक्टर लुइँटेलले मुलुकको नेतृत्व गर्दै आएका मुख्य तीन राजनैतिक दलको विचारधारामा शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा कसैको पनि फरक धारणा नरहेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक शिक्षाको वकालत गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नजानुको कारण बारे प्राध्यापक डाक्टर लुइँटेलले प्रश्न गरे ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव डा. हरि लम्सालले शिक्षाको व्यवस्थापन र लगानीका सन्दर्भमा संवाद गर्ने क्रम विगतका तुलनामा कम हुँदा यसले शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या झन् बल्झन सक्ने धारणा राखे । शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने सबैको उद्देश्य भए तापनि आफूले गरेको काम मात्रै राम्रो भन्ने मान्यता त्याग्नु पर्ने लम्सालको भनाई थियो। उनले मुलुकको शैक्षिक अवस्था सुधार्नका लागि सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला निकाय, नीति निर्माताको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले सबैको जित हुने गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे। शिक्षाको एजेण्डा स्थापित गर्नका लागि राजनैतिक स्तरबाट बहस गर्न आवश्यक रहेको समेत उनको भनाई थियो।

शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटबाट कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउनु पर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कम हुने बित्तिकै यसको गुणस्तर पनि खस्किने भएकाले हरेक कुराको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने तुलाधरले बताए । उनले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षक व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयलाई जति भार परे पनि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न माग गरे ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले शिक्षक व्यवस्थापन र शिक्षामा लगानी शैक्षिक गुणस्तरको मुख्य आधार भएको बताए । उनले शिक्षकको व्यवस्थापन भित्र शिक्षक नियुक्ति देखि उनीहरूको वृति विकास, सरुवा, बढुवाको प्रक्रियामा राज्यका निकाय गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिए । मोक्तानले जब सम्म व्यवस्थित र प्रभावकारी व्यवस्थापनको कार्य गर्न सकिदैन तब सम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न नसकिने बताए । उनले शिक्षक व्यवस्थापनको कार्य व्यवस्थित गर्न सके शिक्षकले कुनै पनि राजनैतिक शक्तिको पछाडि लाग्नु पर्ने अवस्था नहुने बताएका छन्।

एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपालका नीति तथा कार्यक्रम प्रमुख सरोज पोख्रेलले नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर वृद्धि गर्ने तर्फ हरेक निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले शिक्षा क्षेत्रको दिगो विकास र व्यवस्थापनमा कुनै एउटा पक्षले मात्र सक्रियता देखाउँदैमा त्यो पर्याप्त नहुने भएकाले यसमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।  

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले आफूहरूका समस्याको सम्बोधन गर्नेतर्फ तीन वटै तहका सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको बताए। उनीहरूले शिक्षकलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सम्मानजनक हुनु पर्ने बताए। सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने भन्दै उनीहरूले शिक्षकलाई उपलब्ध गराउने तलब मासिक रुपमा दिने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्।

आवरणः लमजुङ भुजुङको एक विद्यालयका बालबालिका। तस्बिरः राजेश घिमिरे

INS