‘सुविधा खोसिने भएपछि आर्थिक सुधारका नीति कार्यान्वयनमा अवरोध भयो’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक सुधारका लागि सरकारद्वारा चालिएका कदममा अवरोध हुन थालेको बताएका छन् । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका क्रममा थालिएका नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनका प्रयासबाट रुष्ट भएकाले असहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको थियो । जसमा चालु तथा साधारण खर्च कटौती, अनावश्यक संरचना खारेजी तथा गाभ्ने प्रक्रिया थालनी, संस्थागत तथा वित्तीय सुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तार, दक्ष र नतिजामुखी प्रशासन, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका नीति बजेटमार्फत ल्याइएका थिए । विकास र समृद्धिका लागि नागरिकका आकाङ्क्षा निकै बढी हुनु तर त्यसको पूर्ति गर्न सरकारसँग स्रोत अभाव रहनु पनि अहिलेको समस्या रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

उनले अहिले विप्रेषण आप्रवाह पर्याप्त आइरहेको भए पनि बजार चलायमान हुन नसकेको बताउनुभयो । लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिँदा बजार चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने योजनाको बजेटसम्बन्धी सीमा निर्धारण गरिने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह र प्रदेशले कति रकम कस्तो प्रकृतिको योजनामा काम गर्ने भन्ने सीमामा बाध्न कार्यविधि बनाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिए । त्यस्तै बहुवर्षीय आयोजनामा काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको डा महतले बताए । राष्ट्रिय गौरव र ठूला प्रकृतिका आयोजनाबाहेक अरु कुनै पनि आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र अधिकतम चार गुणासम्मको स्रोत सुनिश्चितता दिन नमिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

स्रोत सुनिश्चितता भएको अवधिसम्म आयोजना सम्पन्न नभएमा ठेक्का तोडिने गरी कानून बन्न लागेको हो । त्यस्तै काम सम्पन्न भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको विषय सत्य नभएको उनले स्पष्ट पारे ।