शनिबार, फागुन १२, २०८०

तीन हजार पाँच सय प्रतिष्ठानमा मात्रै श्रम अडिट

नेपालखोज २०८० असोज ६ गते ८:५७

काठमाडौं । मुलुकभरका नौ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठानमध्ये तीन हजार पाँच सयले मात्र श्रम अडिट गरेको पाइएको छ ।स्वतन्त्रता अभियान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले श्रमिकको सेवा, सुविधा, दक्षता अभिवृद्धि गर्न रिफ्रेसमेन्ट तालिमका लागि व्यवसायीले ध्यान दिएमा उक्त सङ्ख्यामा वृद्धि हुने बताए ।

उनले श्रम अडिट मापदण्डको कार्यान्वयनले श्रमिकको सही तथ्याङ्क प्राप्त हुने तथा स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना भएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुने बताए ।

अधिवक्ता घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले श्रम अडिट मापदण्डका प्रावधान र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अडिट मापदण्ड, २०७५ जारी भएको पाँच वर्षको अवधिमा श्रम अडिट गराउने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ज्यादै कम हुनुमा यसबारे जनचेतनाको अभाव पनि प्रमुख कारण हुन् भने ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले यस मापदण्ड श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन व्यवसायी र श्रमिकबीचको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा स्वदेशमै रोजगार सिर्जनाका लागि सहयोगसिद्ध हुने विचार व्यक्त गरे ।

टे«किङ एशोसिएशन नेपाल (टान) का महासचिव विनोद सापकोटाले ट्रेकिङ क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई मात्र तलबमा राखिने र अन्यले महिनाभर काम गर्ने सिजन कमै हुने उल्लेख गर्दै भने, ‘एक हप्तादेखि सोभन्दा कम र बढी समय  काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको सन्दर्भमा श्रम अडिट कार्यान्वयनबारे स्पष्टता छैन।’

उनले यस क्षेत्रका श्रमिकलार्ई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोड्न, श्रम ऐनअनुसार तलब, सुविधा दिनेलगायतका विषयमा टानसँग माग राख्ने गरेको सन्दर्भमा यसबारे व्यापक छलफल गरेर स्पष्ट खाका आउनुपर्ने बताए ।

होटल एशोसियशन अफ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यले श्रमिक र श्रमसम्बन्धी बनेका ऐन, नीति, मापदण्डहरू श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हितका लागि सहकार्य र समन्वय गर्न सकिने गरी बन्नुपर्ने र यसबारे जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

स्वतन्त्रता अभियानका अध्यक्ष ऋतु भट्टराईले दक्ष र युवा जनशक्ति सबै वैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहेको सन्दर्भमा श्रम क्षेत्रमा बालबालिका प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि चनाखो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। चन्द्रागिरि हिल्सका मानव स्रोत विभाग प्रमुख दीपेन्द्र जोशीले नियामक निकायले नीति, मापदण्डका कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमनको खाँचो रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया