मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन र पुनर्निर्माण विरोधी पौडेललाई अदालतको राहत

काठमाडौं । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका कार्यसमिति सदस्यबाट हटाएको मायादेवी मन्दिरको जथाभाबी रिडिजाइन र पुनर्निर्माण विरोधी लुम्बिनी विकास कोषका कार्यसमिति सदस्य विश्वराज पौडेललाई सर्वोच्च अदालतले राहत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पौडेललाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ।

उत्प्रेषण समेत मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर)को निर्णयले गत भदौ २५ गते पौडेललाई परिषद् सदस्य कायम रहने गरी कोषको कार्यकारिणी सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाएर गोपीकृष्ण शर्मालाई राखेको थियो ।

अदालतले गोपीकृष्ण शर्मालाई मनोनयन गरेको निर्णयबाट पौडेललाई पर्न सक्ने क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेत मनन गर्दा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई निजको जिम्मेवारीमा यथावत् काम गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भनेको छ ।

के हो विवाद ?

लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले पदभार ग्रहण पछि मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन गरी पुनर्निर्माण लागि आफूले व्यक्तिगत ७ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । सोही सन्दर्भमा श्रोत जुटाउन र छलफलका लागि भन्दै उपाध्यक्ष लामा दलबल सहित छलफलका लागि थाइल्यान्डसम्म पुगेका थिए ।

लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिले धार्मिक आस्था तथा पुरातात्त्विक महत्वको प्राचीन मायादेवी मन्दिरलाई रिडिजाइन र पुनर्निर्माण गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताइरहँदा भदौ २४ गते काठमाडौं बसेको लुम्बिनी विकास कोषको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा मायादेवी मन्दिरलाई रिडिजाइन र पुनर्निर्माण गर्ने छलफलमा विमति जनाएका कोषका कार्यकारिणी सदस्य विश्वराज पौडेललाई भदौ २५ गतेदेखि बोर्ड सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।