शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सांसदको माग

काठमाडौं । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा पुग्नका लागि गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र समावेशिता चरित्रसहितको शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाउनुपर्ने बताए । उनीहरुले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

सांसद माधव सापकोटाले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरे पनि विधेयकले निजी शिक्षाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसकेको बताए । “निजी शिक्षाको व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रभित्रको व्यापारीकरणको व्यवस्थापन नगरी अगाडि जान सक्दैनौँ । शिक्षाको व्यापारीकरण नरोक्दासम्म शिक्षा वर्गवादी हुन्छ”, उनले भने ।

शिक्षकसँग भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सरकारसँगको सहमतिका क्रममा पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकलाई छुट्याउने काम भयो । यो विधेयकलाई पूर्णता दिने क्रममा त्यो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन ।’ सांसद सापकोटाले राहत, बालविकास, पेन्सन पीडित, निजी स्रोतलगायत शिक्षकका बारेमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने तथा निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकको सेवासुविधा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद नारायणी शर्माले कमजोर शिक्षा प्रणालीका कारण नै मुलुकलाई अग्रगति दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै अग्रगामी शिक्षा नीति लिइनुपर्ने बताइन् । उनले सदनमा पेस भएको विधेयकलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने बताइन् । “विधेयकमा शिक्षकका रुपमा विभाजन गरिएको छ, शिक्षकलाई विभाजन गरिनु हुँदैन, सबै शिक्षकको एउटै खालको वर्ग बनाउनुपर्छ”, उनले भनिन् । आन्दोलनरत शिक्षकसँग गरिएका सहमतिलाई विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शिक्षकलाई आफ्ना सवाल सम्बोधन भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद शिशिर खनालले विधेयकको आवश्यकताका बारेमा सरकार अस्पष्ट रहेको बताए । नेपालको विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर र सबैको पहुँचमा पु¥याउने शिक्षा नीतिअनुसार विधेयक आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद प्रदीप पौडेलले संविधानले अनिवार्य शिक्षालाई मौलिक हक भने पनि विधेयकले शिक्षाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताए । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको नीतिगत पक्षबाट एकरुपता स्थापित गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउन नसकेको बताए । सांसद सीता मिजारले वर्ग, जात, लिङ्ग, क्षेत्र तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान गर्न विधेयक परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र व्यवस्थापनमा राज्यको अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्र केसीले उत्पादन र श्रमसँग जोड्न सक्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)ले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जावेदा खातुन जागाले आम जनताको पहुँच पुग्ने खालको शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मदरशा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई निजी शिक्षामा राख्न नहुने बताइन् ।

सांसदहरु प्रकाश अधिकारी, राजु थापा, मेनकाकुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, बिजुला रायमाझी, हर्कमाया विश्वकर्मा, रामशङ्कर यादव, सांसद मनिष झालगायतले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति रोक्न सक्नुपर्ने बताए ।