सञ्चार प्रतिष्ठानलाई श्रम शोषणमुक्त क्षेत्र बनाउन न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आग्रह

काठमाडौं । केही सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, कानून विपरीत बर्खास्त, सरुवा, बढुवा गरिएको भनी सार्वजनिक भएका विभिन्न विषयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कान्तिपुर पब्लिकेशनलगायत विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानले पछिल्ला दिनमा कानूनी व्यवस्था विपरीत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको सेवा सुविधा बिना नै करार सम्झौता भङ्ग गर्ने, निष्काशन गर्ने, सरुवा गर्ने लगायतका कार्य गरेको भन्दै यस विषयमा समिति गुनासो र उजुरी परेको पनि जनाएको छ ।

राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हनन सम्बन्धी यस्ता उजुरी र गुनासो आउनु दुःखद विषय भएको समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई ऐनमा तोकिए बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सञ्चार प्रतिष्ठानलाई श्रम शोषण मुक्त क्षेत्रको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न समिति सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्दछ ।

ऐन बमोजिम सधै सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पक्षलाई तोकिए बमोजिमको सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुरा सर्वविदित नै छ, त्यसमाथि पनि नेपालीको ठूलो पर्वको रुपमा रहेको दशैं पर्व संघारमा रहेको यो समयमा देखिएको विवादलाई तत्काल सम्बोधन गरी ऐनको पूर्ण पालनाका लागि सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई समिति आग्रह गर्दछ ।’

समितिले केही सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई सम्वेदनशिल रुपमा लिई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवा सुुविधाको विषय तथा श्रमजीवी पक्ष र सञ्चालक पक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएको छ ।