सोमबार, फागुन २१, २०८०

जनताका समस्या र चाहनाको सूची तयार गरौँ : नेत्री गुरुङ

वासुदेव पौडेल २०८० मंसिर २२ गते १०:०६

गण्डकी । नेकपा (एमाले)की नेत्री दीपा गुरुङ राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहँदा मुलुकको राजनीतिक तथा अन्य अवस्थालाई नजिकबाट अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्न पाइएको अनुभव सुनाइन् । उनले राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा संलग्न प्रबुद्ध व्यक्तिको समेत चेतनाको विकास गराउने महत्त्वपूर्ण ठाउँका रूपमा राष्ट्रियसभालाई लिन सकिने प्रतिक्रिया दिइन् ।

नेत्री गुरुङले भनिन्, ‘माथिल्लो सदनको सदस्यको जिम्मेवारी मेरा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर थियो, जीवनमा यसले निकै खुसी ल्यायो र अवसर दिलायो ।’

विद्यार्थीकालदेखि नै कम्युनिष्ट विचारलाई आत्मसात् गरेकी गुरुङ सामाजिक जीवनका साथै राजनीतिक जीवनका विभिन्न भोगाइ र अनुभव सँगाल्दै अघि बढिरहेकी छिन् । लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ८ स्थायी बसोबास भएकी गुरुङ १३–१४ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेकी उनीसँग अखिल नेपाल महिला सङ्घको इलाका र जिल्ला अध्यक्ष, अञ्चल कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा उनी आफ्नै क्षेत्रको जनकल्याण प्राथमिक विद्यालयमा वि.सं २०७३ देखि २०७५ सम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भइन् । वि.सं २०३९ देखि २०४६ सम्म भूमिगत राजनीति गरेकी गुरुङले एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको सदस्य एवं सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी बहन गरिसकेकी छिन् ।

जनप्रतिनिधिका हिसाबले जनताले साना–साना समस्या पनि सांसदले हल गरिदिओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वयं हामी पनि त्यो ठाउँमा उभिँदा स्वभाविकरूपमा त्यही किसिमका चाहना र अपेक्षा हुने धारणा राखिन्।

देशको सीमित स्रोत साधन र जनताका असीमित चाहनाबीच तालमेल गर्न निकै चुनौती रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘ जनताका सबै समस्या र चाहना एकैपटक राष्ट्रले पूरा सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूका अपेक्षालाई मूल्याङ्कन गर्दै प्राथमिकीकरण गरी बुझाउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समयमा पार्टीगत एवं राष्ट्रियरूपमा पनि भइरहेको फेरबदलले जनतामा निराशा छाएको सांसद गुरुङको ठम्याइ छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनतामा निराशा छाएको बताउँदै उनले धेरै पार्टीहरू च्याउजस्तो उम्रिएर पनि समस्या बढेको बताइन् ।

केही नेताको कमी–कमजोरी, पार्टीभित्रका गुटउपगुट आदिका कारण पनि निराशा बढ्दै गएको बताउँदै इल्डर्स हाउस सदस्य गुरुङले त्यस गुटउपगुटप्रति आफ्नो विमति प्रकट गरिन् । हरेक व्यक्तिमा राजनीतिक जीवन भए पनि गुटउपगुट हुनहुन्न भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै उनले भनिन् ‘म त कहिल्यै पनि गुट र उपगुुटमा सामेल भइनँ । यसकोे असर कार्यकर्ता, जनता हुँदै समाज एवं राष्ट्रमा पर्दछ । त्यो हुन दिनहुन्न ।’

उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा जनताका हरेक र कयौँ ज्वलन्त समस्या उठाइने गरेको भए पनि केही मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने गरेको छ । कतिपय विधेयक पास भएर पनि कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्था छैन ।

छवर्षे कार्यकालमा जति पनि विधेयक पास भए त्यसमा माथिल्लो सदनको पनि उत्तिकै ठूलो योगदान रहेको बताउँदै नेत्री गुरुङले यसबीचमा दुवै सदनमा उत्पति भएका निकै विधेयक पारित भएको बताइन् ।

सांसद गुरुङका अनुसार विधेयक भनेको कानुन निर्माणको प्रारम्भिक मस्यौदा हो । त्यो मस्यौदालाई दुवै सदनमा गहन छलफल गरी परिस्कृत र समृद्ध तुल्याउनुपर्छ । बनेका कानुन सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं सुशासन प्रवर्द्धन र जनताका धेरै समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।

उनले भनिन्, ‘कानुन नै गतिलो बन्न सकेन भने समृद्धि प्राप्तिको उद्देश्य पूरा हुन गाह्रो छ, गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न विधेयकमाथि विषयगत समिति र दुवै सदनमा गम्भीर र विभिन्न कोणबाट बहस हुनुपर्छ ।’

सङ्घीय संसद्का दुवै सदन एउटै समयमा लगातार बस्दा सञ्चारमाध्यममा माथिल्लो सभा ओझेलमा पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभाका बैठक र गतिविधि निरन्तर सञ्चारगृहले प्राथमिकतामा राख्ने गरेता पनि राष्ट्रियसभाले त्यो अवसर र स्थान पाउन नसेको सदस्य गुरुङको अनुभूति र गुनासो छ । उनले दुवै सदनलाई समान प्राथमिकतामा राख्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रहसमेत गरिन् ।

सदनमा धेरै जल्दाबल्दा विषय उठाइएता पनि गोरखाको बारपाकका भूकम्पपीडितका विषयमा तत्कालीन समयमा उठाएको विषयमा भने आफूलाई ठूलै आत्मसन्तुष्टि मिलेको अनुभव उनको छ ।

‘मैले सदनमा बोलेमध्येमा बारपाकका भूकम्पपीडितका विषयमा उठाएको कुरामा ठूलै आत्मसन्तुष्टि मिलेको अनुभूति गरेको छु’, उनले भनिन्, ‘त्यसबारे अरुले पनि महत्वका साथ उठाइन् ।’ आफूले उठाएको विषयमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भयो भन्ने लागेको जनाउँदै सदस्य गुरुङले जनताले यथाशीघ्र राहत पाउन् भनेर त्यहाँको दुःखका कथा जोडिएका घटना हामीले सदनमा उठाएकामा त्यस विषयमा सन्तुष्टि प्राप्त भएको प्रतिक्रिया सुनाइन्।

मध्यपहाडी लोकमार्गको विषय सदनमा बारम्बार उठाए पनि सरकारको काम कारबाहीबाट त्यसमा भने सन्तुष्टि पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया