सांसदले आफ्नो दायित्व बोध गर्न सकेका छैनन् : दाहाल

काठमाडौं । ‘सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो सदन सञ्चालन हुन सकेन । सभामुखको भूमिका सक्रिय र प्रभावकारी देखिएन’, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन)ले भने, ‘यसकारण गएको एक वर्षमा सापेक्षिक भूमिका त निर्वाह गरियो, तर जनताको अपेक्षाअनुसार भएनन् ।’

यद्यपि, पछिल्लो एक वर्षमा मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने विधेयक, नागरिकता विधेयक, आर्थिक विधेयकलगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही महत्वपूर्ण विधेयक कार्यान्वयनमा गएका उनको भनाइ छ । संसद्को एकवर्षे अवधिमा अपेक्षित भूमिका पूरा गर्न नसकेको उनको अनुभूति छ ।

‘विगतमा प्रतिनिधिसभाले विधायकी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको देखिएन । वि.सं २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसदेखि अहिलेसम्म संविधानको जगमा उभिएर जसरी ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, ती ऐन कानुन निर्माण भएनन्’, उनले भने ।

गएको एक वर्षमा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ‘बिजनेस’ प्राप्त भए पनि संसद्लाई बहसको थलोका रुपमा विकास गर्ने काम हुन नसकेको उनले बताए । संसद्भित्र विधेयक टेबल भएका महत्वपूर्ण विधेयक छलफलमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सदन प्रभावकारी ढङ्गले सदन चल्न नसक्दा सो अवस्था देखिएको बताए ।

‘मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गत्यावरोधका कारणले पनि सदनको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेन’, सांसद दाहालले भने । ऐन कानुनमा देखिएका समस्या हल गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका हातखुट्टा बाँधिएकातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेशको अप्ठ्यारा सल्टयाउन सामूहिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको पीडाको प्रभाव संसद्मा देखिएको सांसद दाहालको ठम्याइ छ । ‘प्रतिपक्षी दलबाट ससाना विषयमा संसद् निरन्तर अवरोध गर्ने काम भयो । संस्थागत भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदा एमालेबाट लगातार संसद अवरोध भयो’, उनले भने । संसद्मा विषय उठान गर्दा प्रतिपक्षी उत्तेजित हुने र संसद्नै अवरुद्ध गर्ने अवस्था देखिनु गैरराजनीतिक चरित्र भएको उनको ठम्याई छ ।

कमजोरी रहे सच्याउने, बहस र छलफल गरेर जाने सम्बन्धमा प्रतिपक्षीबाट परिपक्वपन नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको संस्कृतिलाई स्वीकार गरिएको पाइएन, भने । ‘सहकार्य नगरी अवरोध गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो’, उनले भने । सदनमा आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट ढङ्गले राख्ने र खरो रुपमा पार्टीको प्रतिरक्षा गर्ने दह्रिलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सांसद दाहालले आलोचना र आरोपको जगमा मात्र राजनीति गर्ने संस्कृतिलाई सबै राजनीतिक दलले बदल्नुपर्ने बताए ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै माओवादी केन्द्रका युवा नेता दाहालले कमजोरी सच्याउँदै नीतिगत र संरचनागत समस्या तथा कानुनी उल्झनका सम्बन्धमा गहिराइमा अध्ययन गरेर सामूहिक ढङ्गले छलफल र बहस गर्नुपर्ने बताए ।

सिन्धुली क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद दाहाल जिल्लामा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि लाई ध्यान दिँदै रणनीतिक महत्वका आयोजना अघि बढाएका बताए । ‘जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ परियोजना, बृहत्तर खानेपानी आयोजना, सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा दिने योजना हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यससँगै जनताले दैनिक भोग्दै आएका समस्या बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलाई पनि समाधान गर्न प्रयास गर्दै आएका छौँ ।’

सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिलाई व्यवसायिकीकरण, यान्त्रीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको बताए । कृषि, वन र ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको जानकारी दिँदै सांसद दाहालले यही उत्पादन सम्भव भएका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने योजना रहेको सुनाए ।

‘किसानले उत्पादन गर्ने, बजारको जिम्मा सरकारले लिने गरी काम भइरहेको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार नै मैले भूमिका खेलिरहेको छु । पाँच वर्षपछि पुनः जनतामा जाँदा गुनासो हुने छैन । मेरा विरोधी पार्टीले पनि आलोचना गर्ने छैनन्’, सांसद् दाहालले भने ।

अहिलेको संसद्को बनोट बहुरङ्गी प्रकारको रहेको उनको भनाइ छ । सङ्घर्षबाट खारिएर आएकादेखि सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका सांसदको सदनमा उपस्थिति रहेको तथा संसदीय मर्यादा, मूल्य र मान्यतालाई ख्याल नगरी प्रस्तुत हुने अवस्था पनि देखिएको सांसद दाहालको मत छ । आफूले कहिल्यै पनि संसद्मा उत्तेजित भएर कुनै विषयवस्तु नउठाएको जिकिर गर्दै उनले भ्रष्टाचारका विषयमा आफूले आवाज उठाउँदै आएको बताए ।

‘ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्छ भनेर मैले लगातार सदनमा आवाज उठाउँदै आएको छु’, उनले भने, ‘पशुपतिको जलहरीमा सुन भनेर पित्तलको रिङ लगाइएको विषयमा छानबिन गरौँ भनेर जिम्मेवारपूर्वक सदनमा प्रस्तुत भएको हुँ ।’ संसदीय मूल्यमान्यता भित्र रहेर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मातहतमा रहेर मनमा लागेको कुरा आफूले राख्दै आएको उनको भनाइ छ । जनताको समस्या र अपेक्षा सदनमा नै राख्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संसद्मा विभिन्न पात्र, प्रवृत्ति, सोच र चिन्तनको उपस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै कतिपय सांसदमा जसरी पनि भाइरल हुने रहर जाग्ने गरेको र त्यसबाट कहिलेकाही संसद्मा अराजक स्थिति पनि देखिएको बताए, ‘अराजकताको उत्र्कष भनेको अवसान हो । यो धेरै दिन टिक्दैन । अराजकता अन्त्य हुन्छ, त्यसो नभए अनुशासनको दायरामा आउँछ’, उनले भने । वर्तमान सरकारले विद्यमान समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी पहल अघि बढाएको उनको जिकिर छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका दुला अझै बन्द गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले नियम, कानुन तथा संरचनात्मक समस्या बाधक बनेका बताए । संरचनात्मक हिसाबले भ्रष्ट मानसिकता देखिएको, भ्रष्टाचार नगरी कुनै पनि पात्रले आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको नठान्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । ‘तलब, सेवासुविधामा मात्र सन्तुष्ट हुने पात्र असाध्यै कम छ । अतिरिक्त लाभ नभई कुनै पनि काम नगर्ने पात्र सार्वजनिक संरचनामा छन् । भ्रष्टाचार आदतका रुपमा विकास भएको छ’, सांसद् दाहालले भने ।

राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीको तहबाटै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउन सकियो भने मात्र अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मुहान सफा गरेपछि तल्लो भागमा आफैँ सफा हुने भन्दै उहाँले अहिले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याएको दाबी गरे । इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन भएको जनाउँदै उनले एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जेल नपरेका दृष्टान्त दिए ।

‘सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सुरु गरेको छ । जनताको साथ र सहयोगबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । जनताले भ्रष्टाचारीलाई घृणा र बहिस्कार गर्नुपर्छ । घुस माग्नेलाई कारबाही गर्ने तागत राख्नुपर्छ’, नेता दाहालले भने, ‘जनताको तहबाट पनि भ्रष्टलाई बहिस्कार गर्नुपर्छ । सरकारको तहबाट भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टलाई सम्मान होइन, अपमान गर्न थालियो भने मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गर्दै उनले विगतमा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन हुन्थ्यो भने अहिले ठूलासाना भन्ने नै नरहेको बताए । जनताको नियन्त्रण र निगरानीमा मात्रै भ्रष्टाचार निणन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारबाट जुन पहलको सुरु भएको छ, त्यो ऐतिहासिक रहेको बताए ।

अवसर केन्द्रित भएको ठाउँमा युवा जनशक्ति केन्द्रित हुने विश्वव्यापी लहर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै अवसरको खोजीमा देश बाहिर जाने अवस्था देखिएको बताए । अवसरको केन्द्रीकरण नुहन्जेल चाहेर पनि युवा शक्ति पलायन रोक्न नसकिने जनाउँदै उनले आद्योगिकीकरणको विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र रोजगार केन्द्रित योजना नल्याइ पलायन रोक्न नसकिने बताए ।

‘ठूला विद्युत् परियोजना अघि बढ्दै छन् । सरकारले सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न खोजेको छ । यस वर्ष निर्यात बढेको छ । गएको चार महिनामा १४ अर्बको विद्युत् निर्यात भएको छ । दुई अर्बको सिमेन्ट तथा रड भारतमा बिक्री भएको छ’, उनले भने, ‘उत्पादन वृद्धिसँगै निर्यात नियमित हुन थालेपछि आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, मुलुक सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ।’