एक वर्षमा एउटा कानुन बनाइयोभन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ : सांसद पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ ।

यो प्रवृत्ति सही होइन भन्नेमा देशभित्र निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै हरेक वर्ष यो विषय सर्वत्र उठ्ने र आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । पहुँचवाला सांसदका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा हचुवाका भरमा बजेटको ठूलै हिस्सा लैजाने होड चलेको हुन्छ । राज्यका निकायमा पहुँच नपुग्ने जनप्रतिनिधिका जिल्लामा विकासको आशामा जनता बस्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।

‘शक्तिको आडमा यसरी आ–आफ्नो जिल्लामा बजेट लैजाने अभ्यास प्राकृतिक न्यायको हिसाबले पनि ठीक होइन’, नेत्री पोखरेलले भनिन्, ‘विकासको आधारभूत आवश्यकता भएको स्थानमा विकास बजेट छुट्याउनुपर्छ, तर विडम्बना पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुुट्याएको पाइन्छ ।’

मुलुकमा सङ्घीयता आएर संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने ठाउँमा स–साना टुक्रे योजनाका फाइल बोेकेर सङ्घीय सांसद मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनु सांसद पोखरेललाई सही लाग्दैन । यही मनोदशा प्रदेश सांसदको पनि सुनिएको छ ।

‘सैद्धान्तिकरुपमा भन्नुपर्दा सङ्घका सांसदले कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमनमा ध्यान दिने हो, स्थानीय तहको विकासका लागि उनीहरूलाई नै जिम्मा दिनुुपर्ने हो’, उनले थपिन्, ‘राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई मात्रै सङ्घका सांसदले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो ।’

सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायमा योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै हचुवाका भरमा आफूखुसी रकम विनियोजन गरेको देखिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना गाउँठाउँको विकासको कुरा केन्द्रमा पनि पुगोस् भन्ने स्थानीयको माग हुन्छ जुन स्वभाविक पनि हो, नेत्री पोखरेलले भनिन् ।

‘हुनतः सांसद भनेको विकास निर्माणमा पनि ध्यान दिने, जनताको दुःखसुखमा हातेमालो गर्ने प्रतिनिधि पनि हुन्’, उनले थपिन्, ‘देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कानुन बनाउने, नीति तर्जुमा गर्ने र निगरानी गर्ने प्रतिनिधि नै सांसद हुन् ।’

नेपालमा राजनीतिक अभ्यास, जनताको बुझाइ र दलीय स्वार्थका कारण सांसदले स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न नपाएको उनको बुझाइ छ । संसदमा आमरुपमा कुनै एक सांसदभन्दा दलको नेता बढी प्रभावशाली हुने विश्वव्यापी प्रचलन पनि रहेको बताउँदै सांसदलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्ना भनाइ राख्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन, राम्रो मत पाएर जित्न, म त्यो विकास गर्छु, यो विकास गर्छु भन्नुपर्ने अहिले हरेक सांसदमा बाध्यता छ’, सांसद पोखरेलले भनिन्, ‘जनतामा लोकप्रिय हुन सांसदले विकास निर्माणका काममा पनि ध्यान दिनुको विकल्प छैन, विकास गर्नुपर्छ तर योजनाको स्थिति हेरेर स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्रमार्फत गर्नुपर्छ । बजेटलाई आवश्यकताको आधारमा विनियोजना गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

संविधान र सङ्घीयताको मर्मबमोजिम कानुनहरू बनाउने र त्यसलाई लागू गराउनेतर्फ सरकारले तदारुकता नदेखाएकोप्रति नेत्री पोखरेलले चिन्ता प्रकट गरिन् । ‘कानुन बनाउने, संसद् र समितिमा छलफल चलाउने र पारित गराउने जिम्मा मूलतः सरकारकै हो, सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूको हो । प्रतिपक्षले दबाब दिने हो । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुनलाग्दा पनि कानुन नबनेको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ’, उनले भनिन् ।